Ranchi : झारखंड के राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी खबर है। ई-केवाइसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि 30 जून को समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी राज्यों को इस तारीख तक 100% ई-केवाइसी पूरा कराने का निर्देश दिया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो सब्सिडी रोकी जा सकती है।
झारखंड में अब भी लाखों लोगों का ई-केवाइसी अधूरा
झारखंड के 74.65 लाख राशन कार्डधारियों का ई-केवाइसी अब तक नहीं हो पाया है। इनमें से 8.24 लाख कार्ड ऐसे हैं, जिनमें किसी भी सदस्य का ई-केवाइसी नहीं कराया गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि झारखंड को मिलने वाली राशन सब्सिडी पर संकट आ सकता है।
फर्जी कार्ड हटाने के लिए शुरू हुई थी प्रक्रिया
झारखंड में कुल 2.87 करोड़ राशन कार्डधारी हैं। सरकार ने फर्जी लाभुकों को हटाने और सिस्टम को साफ रखने के लिए ई-केवाइसी अनिवार्य किया था। पश्चिमी सिंहभूम जिला सबसे पीछे है, जहां 36.5% राशन कार्डधारियों का ई-केवाइसी नहीं हो पाया।
क्या हटेगा नाम?
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से ई-केवाइसी की तिथि बढ़ाने या सब्सिडी रोकने को लेकर कोई नया आदेश नहीं आया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया जारी है और नाम हटाने को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
मृत लाभुकों के नाम हटाए जा रहे
खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब तक 90,000 से अधिक मृत लाभुकों के नाम पोर्टल से हटा दिए हैं। केंद्र ने झारखंड को 2.54 लाख मृत लाभुकों की सूची भेजी है, जिनके सत्यापन के बाद उनके नाम हटाए जा रहे हैं।
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