Ranchi : रांची सहित पूरे देश में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए अब बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस आदेश के तहत कहा है कि 14.2 किलोग्राम सिलिंडर की आठवीं और नौवीं रिफिल पर 300 रुपए प्रति सिलिंडर सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक ई-केवाईसी पूरा कर लिया होगा।
सरकार ने बताया कि उपभोक्ता यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं या नजदीकी गैस एजेंसी या वितरण केंद्र में जाकर पूरी कर सकते हैं। ई-केवाईसी न कराने पर उपभोक्ताओं की रिफिलिंग और सब्सिडी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, लेकिन गैस आपूर्ति पर कोई असर नहीं होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल डीबीटी सब्सिडी रोकी जाएगी। डीबीटी सब्सिडी वित्तीय वर्ष में केवल 9 रिफिल तक लागू होती है और आठवीं एवं नौवीं रिफिल की सब्सिडी तब तक रोककर रखी जाएगी जब तक ई-केवाईसी पूरा नहीं होता।
इस बीच, जिन उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने वित्तीय वर्ष में एक बार ई-केवाईसी करवा लिया है, उन्हें उसी वर्ष इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। रांची में एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष जयंत चौहान और राजेंद्र जिबासिया ने बताया कि शहर में करीब 8.5 लाख एलपीजी लाभार्थी हैं, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें ताकि सब्सिडी का लाभ मिल सके।