रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया. पार्टी ने इसे “सात वादे, पक्के इरादे” के नाम से पेश किया, जिसमें राज्य के विभिन्न मुद्दों पर ठोस वादे किए गए हैं. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है.
कांग्रेस ने ये वादे किए हैं
- 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लागू की जाएगी, साथ ही सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाया जाएगा. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया गया है.
- मंईंया सम्मान योजना के तहत दिसंबर 2024 से 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी.
- एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाएगी. एसटी के लिए 28%, एससी के लिए 12%, ओबीसी के
- लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव है. इसके साथ ही एक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन भी किया जाएगा.
- राशन वितरण में प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन दिया जाएगा और गैस सिलेंडर प्रत्येक गरीब परिवार को 450 रुपये में मिलेगा.
- 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे और 15 लाख रुपये तक परिवारिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा.
- राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी. इसके अलावा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू कर प्रत्येक जिले में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया गया है.
- धान के MSP को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये करने, साथ ही लाह, साल बीज, इमली, महुआ आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक वृद्धि की जाएगी.
ये हैं घोषणा पत्र के प्रमुख संकल्प
- गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है.
- जातिगत जनगणना की जाएगी और क्रिमी लेयर की सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा.
- हो, गुण्डारी, खड़िया, कुडूख और कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
- राज्य के आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मूलरूप में लागू किया जाएगा.
- शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर प्रखंड में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे.
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और सरकारी नौकरी के रिक्त पदों को एक साल में भरा जाएगा.
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिनियम लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा का अधिकार मिलेगा.
- अमुआ आवास योजना का दायरा बढ़ाकर सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा.
- भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए एक विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि विस्थापितों को समय पर मुआवजा और सुविधाएं मिल सकें.
- सीएनटी और एसपीटी कानूनों को सख्ती से लागू कर रैयतों की भूमि सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.
- मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून बनाने का प्रस्ताव है.
कांग्रेस का यह घोषणा पत्र राज्य के गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं पेश करता है. पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनते ही इन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, ताकि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके.