राजीव झा
जामताड़ा : एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत जारी पुनरीक्षित मतदाता सूची में कथित विसंगतियों को लेकर गुरुवार को भाजपा ने हरिमोहन मिश्रा के आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की. भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने दावा किया कि 5 अगस्त को जारी मतदाता सूची की जांच में एक ही मकान संख्या पर 54 मतदाताओं के नाम दर्ज मिले हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हैं. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.
सुमित शरण ने कहा कि जामताड़ा जैसे जिले में कई स्थानों पर मकान संख्या के रूप में ‘शून्य’ दर्ज किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यहां फ्लाईओवर या फुटपाथ के नीचे रहने वालों की स्थिति दिल्ली जैसे महानगरों की तरह नहीं है, तो बड़ी संख्या में मतदाताओं के पते में मकान संख्या शून्य क्यों दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं का सत्यापन कराया जाना चाहिए.
गलत तरह से जोड़े गए कुछ नाम
भाजपा जिलाध्यक्ष ने बूथ संख्या 210, 11, 12, 13, 14, 15 और 243 समेत दर्जनों मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कुछ नाम गलत तरीके से जोड़े गए हैं, जबकि कई नाम काटे जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं. भाजपा ने पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका की जांच की मांग की.
एसआईआर के बीएलए-1 हरिमोहन मिश्रा ने कहा कि उन्होंने इन विसंगतियों की जानकारी पूर्व में दो बार ई-मेल के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को दी थी. उनके अनुसार, शिकायत मिलने की पुष्टि भी हुई, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने का आरोप लगाते हुए मतदाता सूची को इसका प्रमाण बताया.
पदाधिकारी के नियुक्ति पर सवाल
हरिमोहन मिश्रा ने एसआईआर के दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के स्थानांतरण और नए पदाधिकारी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के संबंध में लागू प्रावधानों की भी जांच होनी चाहिए.
भाजपा नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से जामताड़ा जिले में एसआईआर के दौरान सामने आई कथित विसंगतियों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. प्रेस वार्ता में जिला महासचिव कमलेश मंडल समेत अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे.
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