Malda/New Delhi : पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, जहां अधिकारियों को खाना-पानी तक नहीं मिला और प्रशासन से संपर्क भी नहीं हो सका।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्वतंत्र जांच
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI या NIA से कराई जानी चाहिए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जांच एजेंसी सीधे कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे। कोर्ट ने इस घटना को न्यायिक व्यवस्था और अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।
क्या है मामला
बुधवार को मालदा के माताबारी इलाके में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब 1 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे 7 न्यायिक अधिकारी इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर BDO ऑफिस पहुंचे। उनकी मौजूदगी की खबर फैलते ही शाम करीब 4 बजे सैकड़ों लोग वहां जुट गए और वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर विरोध शुरू कर दिया। शाम 7 बजे तक प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस का घेराव कर लिया और अधिकारियों से मिलने की मांग पर अड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि सभी 7 अधिकारी करीब 9 घंटे तक अंदर ही बंधक बने रहे और उन्हें खाना-पानी तक नहीं मिल पाया। देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के बाद न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है और सख्त रुख अपनाया है।
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