रांची: नगर निगम शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनसे होल्डिंग टैक्स वसूलता है. हर साल राजधानी के लोग टैक्स भर रहे हैं, जिससे मिलने वाले राजस्व से नगर निगम लोगों को रोड, नाली, पार्क के अलावा अन्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है. लेकिन कुछ बकायदार ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस के बाद भी नगर निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं भरा. थक कर नगर निगम के अधिकारियों ने होल्डिंग टैक्स बकायेदारों की बैठक बुलाई. साथ ही उन्हें जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स जमाने का करने का निर्देश दिया गया. बता दें कि बड़े बकायेदारों में रांची का सदर हॉस्पिटल, सचिवालय बिल्डिंग, नेशनल हेल्थ मिशन बिल्डिंग नामकुम, डीएसएसएसए बोर्ड, इंदिरा पैलेस, एपीएमसी, बिहार स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन, सैनिक मार्केट, सेल, जेएसएसपीएस शामिल हैं.
बकायेदार देख सकते है ऑनलाइन
बैठक में नगर प्रशासक अमीत कुमार ने सरकारी कार्यालयों से आए सभी प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने संबंधित कार्यालयों का सेल्फ एसेसमेंट अविलंब कराते हुए होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना सुनिश्चित करें. साथ ही जिनका डिमांड निर्गत किया जा चुका है, उन्हें जल्द से जल्द टैक्स का भुगतान करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा उन्होंने बताया कि सभी बकाएदार अपना होल्डिंग नंबर डाल कर ऑनलाइन माध्यम से अपना डिमांड देख सकते है तथा किसी भी भवन को पेनल्टी राशि में कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी. प्रशासक ने कहा कि निगम क्षेत्रांतर्गत सभी सरकारी भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं सभी होल्डिंग को अपने टैक्स का भुगतान ससमय करना अनिवार्य है. उन्होंने निर्देश दिया कि कर संग्रहण के लिए कार्यरत एजेंसी के टैक्स कलेक्टर सभी शेष बचे सरकारी भवनों में स्वयं जा कर सुनिश्चित करेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी देंगे. उन्हें जल्द से जल्द डिमांड निर्गत करते हुए टैक्स की वसूली सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया.
एसएमएस और कॉल से सूचना
बैठक में इसके अलावा होल्डिंग टैक्स भुगतान के लिए टैक्स कलेक्शन एजेंसी को सभी बकाएदारों को एसएमएस या कॉल के माध्यम से सूचित कर टैक्स की वसूली करने का निर्देश दिया गया. साथ ही इस वित्तीय वर्ष के तीसरे क्वार्टर के कर संग्रहण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक उपलब्धि हासिल करने का निर्देश प्रशासक ने दिया. बैठक में उप प्रशासक रजनीश कुमार, सहायक प्रशासक मुकेश कुमार, मेसर्स चॉइस कंसल्टेंट के प्रतिनिधि, पीएमयू के प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी भवन के प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे.
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