सोशल मीडिया पर अकाउंट है तो इसका मतलब यह नहीं कि मन में जो आए, पोस्ट कर दें. किसी के खिलाफ फर्जी आरोप लगाएं, भड़काऊ कंटेंट फैलाएं और फिर अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर बच जाएं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि सोशल मीडिया हैंडल किसी को मनमाना कंटेंट पोस्ट करने का फ्री लाइसेंस नहीं देता. पोस्ट की सामग्री संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं के भीतर होनी चाहिए.
जस्टिस सूरज गोविंदराज की पीठ ने यह टिप्पणी शुभा बनाम कर्नाटक राज्य मामले में की. कोर्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कथित मानहानि और धमकी देने के आरोपों से जुड़े मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया जांच और ट्रायल की मांग करते हैं.
क्या है पूरा मामला
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में सौजन्या हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद विवाद के बीच थानुष एम. शेट्टी ने शुभा और मोहन नाम के दो व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में शिकायतकर्ता थानुषा एम. शेट्टी ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मॉर्फ्ड तस्वीरें और फर्जी सामग्री प्रसारित की गई. यहां तक कि उनके ईसाई समुदाय से जुड़े होने के झूठे दावे भी फैलाए गए, ताकि लोगों के बीच उनके खिलाफ नफरत पैदा की जा सके.
आरोपियों पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शिकायतकर्ता पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात, सौजन्या हत्याकांड में संलिप्तता, हिंदू मंदिरों का अपमान करने और पॉक्सो अपराधों में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप प्रसारित करने का भी दावा किया गया था. शुभा पर शिकायतकर्ता को ऑटोरिक्शा से कुचलकर हत्या की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया.
बदले की कार्रवाई बताने वाली दलील भी खारिज
आरोपियों ने दलील दी थी कि मंदिर के समर्थन में उनकी गतिविधियों के कारण बदले की भावना से आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 353(2) और धारा 62 के तहत दर्ज मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया.
इसी दिन कोर्ट ने शुभा और मोहन की ओर से दायर एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी. यह मामला भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कथित ऑनलाइन मानहानि और उत्पीड़न अभियान से जुड़ा था.
हाईकोर्ट की टिप्पणी का संदेश साफ है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी की छवि खराब करने, धमकी देने या फर्जी और भड़काऊ सामग्री फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता.
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