जोहार लाइव ब्यूरो
सहायक लोक अभियोजक (नियमित) की परीक्षा साल 2025 में 20 दिसंबर को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा कुल 134 नियमित पदों के लिए हुई. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 19 जून 2026 को जारी की गई. वहीं मुख्य परीक्षा में कुल 2,515 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था.
इस परीक्षा के भी संचालन का जिम्मा टीडीपीएल कंपनी के पास ही था.
जांच के दौरान सीआईडी को कोई चौंकाने वाली जानकारी मिली. जिसके मुताबिक कुछ चयनित अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र अन्य राज्यों से निर्गत पाए गए, फिर भी उनका चयन किया गया था.
जबकि विज्ञापन में LLB डिग्री के साथ कंप्यूटर संचालन की योग्यता भी अनिवार्य रखी गई थी. इसके लिए राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाणपत्र मांगा गया था.
लेकिन पीटी में सफल 2,515 अभ्यर्थियों में अनारक्षित श्रेणी के 902 उम्मीदवार थे. इनमें लगभग 830 उम्मीदवारों के कंप्यूटर प्रमाणपक्ष दूसरे राज्यों के बताए गए. अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि इनके कंप्यूटर प्रमाणपत्र की मान्यता और पात्रता की जांच किस आधार पर हुई.
दूसरी जो ध्यान देनेवाली बात है, वो ये कि विज्ञापन एवं संपूर्ण प्रक्रिया TDPL के नामांकन के उपरांत उन्हीं के प्रभार में संपन्न हुआ है.
इसके अलावा रिजल्ट जारी होने से पहले आयोग के तीन में से दो सदस्यों ने चयन प्रक्रिया और परिणाम से जुड़ी फाइल पर लिखित आपत्ति दर्ज की थी. इसके बाद रिजल्ट जारी होने को लेकर सवाल उठे थे.
वहीं सहायक लोक अभियोजक (बैकलॉग) की परीक्षा कुल 26 पदों के लिए ली गई थी. बैकलॉग एपीपी के 26 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी. इसका परिणाम 5 मई 2026 को जारी हुआ, जिसमें 351 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. मुख्य परीक्षा के परिणाम आज भी लंबित हैं.
रिजल्ट जारी होते ही उठे थे चयन प्रक्रिया पर सवाल
सहायक लोक अभियोजक की नियमित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 19 जून 2026 को जारी होने के बाद ही विवाद शुरू हो गया था. अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया था कि जब विज्ञापन में कंप्यूटर संचालन का प्रमाणपत्र झारखंड के संस्थान से होना अनिवार्य था, तो दूसरे राज्यों के संस्थानों से जारी प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल कैसे घोषित कर दिए गए.
इस विवाद के बीच आयोग के तीन में से दो सदस्यों ने भी परिणाम पर असहमति जताई थी. उन्होंने चयन प्रक्रिया को विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं माना था. इसके बावजूद परिणाम जारी कर दिया गया. बाद में सीआईडी जांच में भी कंप्यूटर प्रमाणपत्रों की वैधता का मामला सामने आया.
18 अगस्त 2026 को राज्य सरकार ने नियमित और बैकलॉग, दोनों एपीपी परीक्षाएं रद्द कर दीं. इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 27 अगस्त को अदालत ने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा था.
ध्यान रहे, इस परीक्षा के संचालन का जिम्मा भी टीडीपीएल के पास ही था. चौंकाने वाली बात ये है कि नियमित परीक्षा की तरह बैकलॉग में भी कुछ चयनित अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र अन्य राज्यों से निर्गत पाए गए, फिर भी उनका चयन किया गया. इसके अलावा विज्ञापन एवं संपूर्ण प्रक्रिया TDPL के नामांकन के उपरांत उन्हीं के प्रभार में संपन्न हुआ.
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