जोहार लाइव ब्यूरो
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2024 भी विवादों के साए में ही रहा. 18 साल बाद आयोजित हुए इस परीक्षा को भी दलालों ने नहीं बख्शा. इस परीक्षा में लगभग 1.75 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता तय करना और पीएचडी में नामांकन का अवसर देना था. लेकिन परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी और बाद में सरकार के रद्द करने के फैसले ने पूरी प्रक्रिया को विवादों में डाल दिया.
परीक्षा का आयोजन दिनांक 26 अप्रैल 2026 को गिया गया. जिसमें पूरे राज्य में 1.75 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. इसके माध्यम से कुल नियमित पद 2,154, बैकलॉग पद 250 को मिलाकर कुल 2,404 पदों पर बहाली होनी थी. इसके संचालन का जिम्मा BINSYS के पास था. परिणाम का छात्र आज भी इंतजार ही कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें : घोटाला परीक्षा-दर-परीक्षा भाग-3: एसीएफ परीक्षा के खिलाफ भी सबूत कम नहीं, कोर्ट पर रहेगी छात्रों की नजर
सीआईडी को अनुसंधान के क्रम में मिली जानकारी के मुताबिक 06 अभ्यर्थियों द्वारा मेधा सूची में स्थान पाने हेतु कथित रूप से पैसे दिए जाने का तथ्य प्रकाश में आया. अन्य परीक्षाओं की तरह सीआईडी इसके तह तक जाने की प्रक्रिया में लगी है. यही वजह है कि अनुसंधान अब भी जारी है.
बता दें, जिस बिंसिस के पास पूरे परीक्षा के संचालन का जिम्मा था, उसके निदेशक अरुण कुमार JSSC पेपर लीक में संलिप्तता के कारण गिरफ्तार हो चुके हैं. साथ ही एजेंसी को JSSC द्वारा ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था.
ध्यान देनेवाली बात ये है कि इस एजेंसी के पूर्व से ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद वर्ष 2025 में JPSC का कार्यादेश प्राप्त हुआ. अरुण कुमार को इस सी.आई.डी. कांड में भी रिमांड पर लिया गया है.
ये भी पढ़ें : घोटाला परीक्षा-दर-परीक्षा भाग 4: जेपीएससी 11-13 में भी मेहनतकश छात्रों का हुआ नुकसान, क्या हो पाएगी भरपाई?
इधर बीते 10 सितंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने अनिकेत ओहदार और अन्य की जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश दिया. अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नई JET परीक्षा के आयोजन के लिए JPSC को requisition भेजने और आयोग को requisition मिलने के छह महीने के भीतर परीक्षा से लेकर परिणाम जारी करने तक की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
सीआईडी जांच के देखों तो फिलहाल छह वो अभ्यर्थी, जिनके ऊपर आरोप है कि मेधा सूची में स्थान पाने के लिए कथित तौर पर पैसे दिए या अन्य अवैध तरीकों का सहारा लिया, उनकी गलती की सजा पौने दो लाख छात्र भुगत रहे हैं. इंतजार कर रहे छात्रों को न्यायालय पर भरोसा है, उन्हें उम्मीद है कि एक-न-एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.



