जोहार लाइव ब्यूरो
बिहार में प्रशासनिक सुस्ती और जनता की शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है. पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहे ‘सहयोग शिविर’ के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद आम जनता की समस्याएं सुनीं और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 15 अधिकारियों और कर्मियों को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है.
मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर में विभिन्न जिलों से पहुंचे आम लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखीं. समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि संबंधित अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और समाधान में लगातार हीला-हवाली कर रहे थे. जनता की लगातार मिल रही शिकायतों और प्रशासनिक लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह कड़ा कदम उठाया.
निलंबित अधिकारियों की पूरी सूची
- मुंगेर: जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- मुंगेर: अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- भोजपुर: रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर (ग्रामीण विकास विभाग)
- कटिहार: संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- भागलपुर: संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी, नवगछिया (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- अररिया: पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, फारबिसगंज (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- गया: रमेश कुमार, अंचल अधिकारी, बोधगया (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- जहानाबाद: रंजीत कुमार उपाध्याय, अंचल अधिकारी, मखदुमपुर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- सुपौल: प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- सुपौल: वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही (नगर विकास एवं आवास विभाग)
- शेखपुरा: रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा.
- मुजफ्फरपुर: भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी.
- पश्चिम चंपारण: श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया.
- सीतामढ़ी: पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड.
- गोपालगंज: शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी. इनका तत्कालीन पदस्थापन उचकागांव अंचल, गोपालगंज में था. वर्तमान पदस्थापन बाजपट्टी अंचल, सीतामढ़ी में है.
जारी सूची के अनुसार, निलंबित अधिकारियों और कर्मियों में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हैं. इसके अलावा ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री के इस एक्शन को सहयोग शिविर में आने वाली शिकायतों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
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