झारखंड हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की सरकारी अधिसूचना निरस्त कर दी. फैसले को तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस छात्र आंदोलन के दबाव में यह परीक्षा रद्द हुई थी, उसकी ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच और दूसरे छात्र संगठनों ने न फैसले पर कुछ कहा है, न आगे की रणनीति बताई है. यह खामोशी इसलिए चौंकाती है क्योंकि इस मंच का रुख अगस्त में बिल्कुल अलग था. 20 अगस्त को जब हाईकोर्ट ने जेपीएससी की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई, तो मंच ने सरकार पर कमजोर पैरवी का आरोप लगाया और सभी 24 जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन का ऐलान कर दिया. इस बार फैसला सीधे उसके आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि पर आया है, फिर भी न प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न बयान जारी हुआ.
सवाल जो अब भी बाकी हैं?
- मंच इसका स्वागत करता है या विरोध, यह साफ नहीं है.
- आंदोलन की मुख्य मांग फिर तेज होगी या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा गया.
- 19 अगस्त को आंदोलन स्थगित करते समय मंच ने सरकार को दो महीने का समय दिया था. उसने 18 अक्टूबर के बाद महापंचायत की चेतावनी भी दी थी. इसके बाद क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं है.
- अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार समिति में प्रतिनिधित्व की मांग का क्या हुआ, यह भी अस्पष्ट है.
- 10 अगस्त के विधानसभा मार्च के मामलों में दर्ज एफआईआर की वापसी और व्हिसलब्लोअर संतोष कुमार मस्ताना की बहाली पर भी कोई अपडेट नहीं है.
सरकार की ओर से भी अपील को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है. इंटरवेनर के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने सरकार पर अदालत में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगाया है और डिवीजन बेंच में चुनौती पर विचार की बात कही है. यानी मामला कानूनी तौर पर अभी खत्म नहीं हुआ, पर आंदोलन की ओर से कोई हलचल नहीं दिख रही.
सीजीएल रद्द होते ही करीब 2,000 नियुक्त अभ्यर्थी सचिवालय से बिरसा चौक तक सड़क पर उतर आए थे. उनका कहना था कि जांच दोषियों की हो, पूरी परीक्षा रद्द न हो. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया था. जिन पक्षों की लड़ाई अदालत में थी, वे अपनी बात रख रहे हैं. जिस पक्ष ने पूरे मामले को सड़क से सरकार तक पहुंचाया, वही इस मोड़ पर चुप है.
फैसले में क्या कहा गया?
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 18 अगस्त की अधिसूचना निरस्त की, जिसके जरिए सीजीएल (विज्ञापन संख्या 10/2023, परीक्षा सितंबर 2024) और उसके आधार पर हुई नियुक्तियां रद्द की गई थीं. कोर्ट ने कहा कि सरकार परीक्षा रद्द करने का ठोस आधार नहीं दे सकी और जांच पूरी होने से पहले पूरी परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी थी. संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान संभव है, इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को दोषी नहीं माना जा सकता. सीआईडी जांच जारी रहेगी, दोषी पाए गए अभ्यर्थी बाहर किए जा सकेंगे, और जांच के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस आर.के. मल्लिक नोडल अधिकारी होंगे। इस फैसले से करीब 1,932 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी फिलहाल सुरक्षित हो गई है.
यह आंदोलन 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (19 अप्रैल 2026) में गड़बड़ी के आरोपों से शुरू हुआ. 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना चला और मांगें पूरे भर्ती तंत्र तक फैल गईं. 17 अगस्त की रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल और टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया और 19 अगस्त को 26 दिन पुराना आंदोलन स्थगित हुआ. अब अदालत ने उसी फैसले को पलट दिया है.
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