भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में वर्ष 2027 एक नया अध्याय जोड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी.वी. नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) बन सकती हैं. मौजूदा वरिष्ठता क्रम और न्यायाधीशों की निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीखों के अनुसार, उनके 24 सितंबर 2027 को CJI का पद संभालने की संभावना है. हालांकि, इस सर्वोच्च न्यायिक पद पर उनका कार्यकाल करीब 36 दिनों का ही होगा. वह 29 अक्टूबर 2027 को सेवानिवृत्त हो जाएंगी.
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी. इसके बाद से अब तक किसी महिला न्यायाधीश को देश का मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर नहीं मिला है. ऐसे में जस्टिस नागरत्ना की संभावित नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी.
वरिष्ठता के क्रम में अगला नंबर, विक्रम नाथ के बाद संभालेंगी पद
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को प्राथमिकता दी जाती है. स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं. इसके बाद केंद्र सरकार की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे. उनके बाद जस्टिस विक्रम नाथ के मुख्य न्यायाधीश बनने का क्रम है. जस्टिस विक्रम नाथ 23 सितंबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगे. इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के CJI बनने की संभावना है.
जस्टिस नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 29 अक्टूबर 2027 है. इस तरह वह करीब पांच सप्ताह तक देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकती हैं.
पिता भी रह चुके हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का पूरा नाम बैंगलोर वेंकटरमण नागरत्ना है. उनका जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ. वह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ई.एस. वेंकटरमणैया की बेटी हैं. उनके पिता जून से दिसंबर 1989 तक भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे.
जस्टिस नागरत्ना ने 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद जुलाई 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की. उसी वर्ष उन्होंने वकालत शुरू की और बेंगलुरु में संवैधानिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों की पैरवी की.
18 फरवरी 2008 को उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया. 17 फरवरी 2010 को वह स्थायी न्यायाधीश बनीं. इसके बाद 31 अगस्त 2021 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली.
नोटबंदी और औद्योगिक शराब जैसे मामलों में बहुमत से अलग फैसला
सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस नागरत्ना कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई का हिस्सा रही हैं. कुछ मामलों में उनके फैसले बहुमत से अलग रहे हैं.
जनवरी 2023 में नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा था. जस्टिस नागरत्ना इस पीठ में अकेली न्यायाधीश थीं, जिन्होंने असहमति जताई. उनका मानना था कि नोटबंदी की प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी और इतने बड़े फैसले के लिए संसद के कानून का रास्ता अपनाया जाना चाहिए था.
अक्टूबर 2024 में औद्योगिक शराब के नियमन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया. जस्टिस नागरत्ना ने अलग राय रखते हुए औद्योगिक शराब और मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल होने वाली नशीली शराब के बीच कानूनी अंतर पर जोर दिया.
इसी वर्ष खनिज अधिकारों और खनन पर राज्यों की कर लगाने की शक्ति से जुड़े मामले में भी उन्होंने बहुमत से अलग राय रखी. इस मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से राज्यों के अधिकारों को मान्यता दी थी.
बिलकिस बानो मामले में भी लिखा था फैसला
जस्टिस नागरत्ना बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों की सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में भी शामिल थीं. जनवरी 2024 में इस पीठ ने 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई को अवैध ठहराया था. जस्टिस नागरत्ना ने इस मामले में फैसला लिखा था.
यदि मौजूदा वरिष्ठता क्रम के अनुसार उनकी नियुक्ति होती है, तो जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी. भले ही उनका कार्यकाल छोटा हो, लेकिन यह भारतीय न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा.
Also Read : झारखंड : रांची के तीन वार्डों में बनेंगे सात आधुनिक सामुदायिक शौचालय, 1.97 करोड़ रुपये होंगे खर्च