Giridih : गिरिडीह जिले के लोगों को अब जमीन और राजस्व से जुड़े कामों के लिए बार-बार अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। DC रामनिवास यादव के निर्देश पर 9 जून 2026 से जिले के सभी अंचलों में हल्कावार विशेष राजस्व शिविर शुरू किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत जिले की 129 पंचायतों में शिविर लगाकर भूमि और राजस्व से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल का मकसद सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना और ग्रामीणों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत दिलाना है। शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
पंचायत स्तर पर मिलेगी राजस्व विभाग की सेवाएं
विशेष राजस्व शिविरों में राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का निपटारा किया जाएगा। ग्रामीण अपने जमीन संबंधी मामलों को लेकर सीधे शिविर में पहुंच सकते हैं। वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शिविरों में भू-लगान संबंधी कार्य, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), जमाबंदी सुधार, भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करना, भूमि सीमांकन, भूमि विवाद से जुड़े आवेदन और अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
लंबित मामलों को तेजी से निपटाने पर रहेगा जोर
DC रामनिवास यादव ने सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही हर दिन की प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि अभियान की लगातार निगरानी की जा सके। प्रशासन का मानना है कि इस विशेष अभियान से वर्षों से लंबित कई मामलों का समाधान तेजी से हो सकेगा और लोगों को समय पर राजस्व सेवाओं का लाभ मिलेगा।
जिले के सभी अंचलों में लगाए जाएंगे शिविर
यह अभियान जिले के सभी अंचलों में चलाया जाएगा। बेंगाबाद, पीरटांड़, बगोदर, सरिया, तिसरी, गांडेय, डुमरी, बिरनी, गिरिडीह सदर, देवरी, धनवार, गावां और जमुआ अंचल की पंचायतों में निर्धारित तिथियों पर शिविर आयोजित होंगे। पंचायत भवनों, विद्यालय परिसरों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य चिन्हित स्थलों पर शिविर लगाए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें।
जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचने की अपील
DC रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपनी भूमि और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित तिथि और स्थान पर जरूरी दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य राजस्व सेवाओं को आम लोगों के द्वार तक पहुंचाना है। साथ ही लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कर लोगों को राहत देना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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