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    Home»झारखंड»JPSC से चयनित 63 CDPO को 21 अप्रैल को मिलेगा नियुक्ति पत्र, CM हेमंत सोरेन करेंगे वितरण
    झारखंड

    JPSC से चयनित 63 CDPO को 21 अप्रैल को मिलेगा नियुक्ति पत्र, CM हेमंत सोरेन करेंगे वितरण

    Promita DeyBy Promita DeyApril 19, 2026Updated:April 19, 2026No Comments2 Mins Read
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    CDPO
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    Ranchi : झारखंड में चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से चयनित 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) को 21 अप्रैल 2026 को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम राजधानी रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं उपस्थित रहेंगे।

    दोपहर 1 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम

    नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

    मुख्यमंत्री करेंगे नियुक्ति पत्र वितरण

    इस विशेष समारोह में सीएम हेमंत सोरेन सभी 63 चयनित सीडीपीओ को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत की जा रही हैं। सीडीपीओ का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी और बाल विकास योजनाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं।

    महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज

    इसी के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा अनुशंसित महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सरकार जल्द ही महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी नियुक्ति पत्र देने की तिथि घोषित कर सकती है।

    विभागीय कामकाज को मिलेगी नई गति

    सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति से महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। लंबे समय से कई पद खाली होने के कारण योजनाओं के संचालन में दिक्कतें आ रही थीं।

    योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद

    नई नियुक्तियों से आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूती मिलेगी। इससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच सकेगा।

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