Patna : राजधानी पटना के सिटी पश्चिमी क्षेत्र के 22 थानों के करीब 150 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने लंबित मामलों का निपटारा नहीं करने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण की है। इनमें सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) और उप निरीक्षक (दारोगा) रैंक के पुलिसकर्मी शामिल हैं।
11 हजार केस लंबित, टारगेट पूरा नहीं हुआ
सिटी पश्चिमी क्षेत्र में करीब 11 हजार मामले लंबित हैं। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को हर महीने कम से कम पांच केस निपटाने और संगीन अपराधों में आरोपियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य दिया था। हाल ही में 22 थानों के पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा में पाया गया कि कई अधिकारियों ने एक भी केस का निपटारा नहीं किया। कुछ ने सिर्फ एक या दो मामलों का ही निष्पादन किया। इसके अलावा, गुंडा पंजी में अपराधियों को दर्ज करने और सीसीए-3 के तहत प्रस्ताव भेजने की जिम्मेदारी निभाने में भी कई पुलिसकर्मी नाकाम रहे।
सख्त चेतावनी, विभागीय कार्रवाई शुरू
एसपी भानु प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदर्शन में सुधार नहीं होने तक वेतन बहाल नहीं किया जाएगा। एक भी केस निपटारा नहीं करने वाले करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समीक्षा में शाहपुर, फुलवारीशरीफ और दानापुर थानों का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया, जहां केस निपटाने की गति बेहद धीमी रही। वहीं, मनेर और बिहटा थानों के पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन बेहतर रहा, जिसके लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
1,500 केस निपटाए, सुधार की उम्मीद
एसपी ने बताया कि पहले सिटी पश्चिमी क्षेत्र में 12,500 मामले लंबित थे, जिनमें से पिछले एक महीने में 1,500 से अधिक केस निपटाए गए हैं। यह एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों के कार्यों की नियमित समीक्षा जारी रहेगी और लगातार खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सीसीए-3 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
“लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी”
एसपी भानु प्रताप सिंह ने सख्त लहजे में कहा, “लापरवाही और लंबित मामलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को समय पर न्याय मिलना हमारी प्राथमिकता है। बेहतर काम करने वालों को सम्मान और लापरवाहों को दंड मिलेगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित निपटारा और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
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