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    Home»झारखंड»जमशेदपुर»लखी एगरोल समेत कई प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना, घटिया सामान बेचने का है आरोप
    जमशेदपुर

    लखी एगरोल समेत कई प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना, घटिया सामान बेचने का है आरोप

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaMarch 11, 2025No Comments3 Mins Read
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    जमशेदपुर : जमशेदपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर कार्रवाई की है, जो घटिया खाद्य पदार्थ और दूध बेचते थे। इनमें से एक दुकान, शदाब के खातल, जो सकची टीबी अस्पताल के पास स्थित है, पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस दुकान के दूध की गुणवत्ता जांच में फेल हो गई थी।

    इसके अलावा, अदालत ने गंगा रेजेंसी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जो बरादवारी में स्थित है, घटिया पनीर सब्जी परोसने के लिए। मिस्ती भोग पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो पटेल नगर, छोटा गोविंदपुर में स्थित है, घटिया लड्डू और खीर कदम बेचने के लिए। लखी एग्रोल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो सकची में स्थित है, घटिया पनीर और खीर बेचने के लिए।

    अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इन दुकानों ने फिर से घटिया खाद्य पदार्थ बेचे, तो उन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    हालांकि, खाद्य पदार्थों की जांच में देरी के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के अनुसार, खाद्य पदार्थों की जांच 14 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, लेकिन झारखंड में यह प्रक्रिया अक्सर महीनों तक चलती है क्योंकि यहां पर्याप्त जांच सुविधाएं नहीं हैं।

    वर्तमान में, रांची में राज्य की एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला है, जिससे नमूनों की प्रक्रिया में देरी होती है। विशेषज्ञों की कमी, रसायनों की अनियमित आपूर्ति और आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण भी जांच में देरी होती है।

    यह समस्या विशेष रूप से दूध से बने उत्पादों जैसे खोया और पनीर के लिए चिंताजनक है, जिनमें अक्सर हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो पेट दर्द, दस्त और लंबे समय तक लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    होली से पहले, खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक विशेष अभियान शुरू किया है ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सके। इसके लिए नमूने रांची और कोलकाता में जांच के लिए भेजे गए हैं।

    “खाद्य सुरक्षा विभाग को होली से पहले जांच तेज करने का निर्देश दिया गया है,” सिविल सर्जन डॉ. Sahir पाल ने कहा। हालांकि, जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण बेहतर सुसज्जित प्रयोगशालाओं और तेजी से प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है ।

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