रांची : 1980 से कर रहे हैं लैंड सर्वे. अब तक सर्वे कार्य कहां तक पहुंचा है. इसकी जानकारी झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी है. दरअसल, चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए फरवरी तक का समय दिया है. इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है. लातेहार व लोहरदगा में सर्वे कार्य पूरा हो गया है. सरकार ने कहा कि सभी जिलों का सर्वे पूरा करने में कम से कम छह महीने लगेंगे.
समय सीमा तय करने की मांग
वहीं, सुनवाई के दौरान प्रार्थी गोकुलचंद की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 1980 से झारखंड में लैंड सर्वे का काम चल रहा है. 40 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार पूरा नहीं करा सकी है. सर्वे पूरा नहीं होने से जमीन माफिया सक्रिय हैं. वे जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन की प्रकृति बदलकर इसकी खरीद-बिक्री कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. लैंड सर्वे के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए.
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