Joharlive Team
रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 प्रस्ताव पास किए गए। कौशल विकास योजना के तहत झारखंड के 6 जिलों में आइटीआइ केंद्र खुलेंगे। रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में आइटीआइ केंद्र खोले जाएंगे। इन आइटीआइ केंद्रों में शैक्षणिक प्रशिक्षण भवन और 100 बेड का हॉस्टल भी रहेगा।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए एम्स और भारत सरकार द्वारा चयनित कंपनियों से सीधे टेस्टिंग किट, दवा और अन्य सामग्रियों की खरीदारी नॉमिनेशन के आधार पर हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार पलामू में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 10 एकड़ जमीन निशुल्क देगी। इसके अलावा राज्य में 104 करोड़ की लागत से 6 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को संचालित करने की स्वीकृति दी गई।
आइटीआइ निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रांश: 20 करोड़ 65 लाख 75 हजार 560 रुपये एवं राज्यांश 13 करोड़ 77 लाख 17 हजार 40 रुपये, कुल 34 करोड़ 42 लाख 92 हजार 600 रुपये के व्यय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड विधानसभा का दूसरा बजट सत्र 28 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 तक चलाने की स्वीकृति दी गई।
ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों एवं झारखंड उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम आॅफिसर के क्रमश: 22 एवं 1 कुल 23 पदों के के लिए 31 मार्च 2021 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम में अनुबंध के आधार पर कार्यरत खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा का अनुबंध अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। 29 जलछाजन परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि विस्तार दी गई है।
विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प को स्वीकृति दी गई है। विधायक योजना अंतर्गत ऊउ विपत्र लंबित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि में से 25 लाख की निकासी की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए 84.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
