JoharLive Team
रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गरीबों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अमल करते हुए फीस के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किए जाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहां स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी, निजी एवं कोल इंडिया द्वारा संचालि विद्यालय प्रबंधन आगामी आयोजित होने वाली 10वीं एवं 12वीं तथा किसी भी वर्ग की वार्षिक परीक्षा में फीस के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा देने से वंचित नहीं करेंगे।
श्री सोरेन ने शिक्षा विभाग को इसे प्रमुखता से लागू कराने का निर्देश दिया है।
- कांग्रेस ने किया मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत
झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी स्कूलों में पैसा के अभाव में अगर कोई विद्यार्थी अपना परीक्षा पंजीकरण नहीं कराया पाया है, तो उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जाये।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुमार राजा ने सोमवार को कहा कि झारखण्ड में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, जो प्रतिभाशाली हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के आभाव में मैट्रिक से पहले ही ड्रोप आउट हो जाते हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम से वैसे सभी छात्र-छात्राएं जो मैट्रिक और इंटर में हैं, अपने परीक्षा के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। राजा ने कहा है कि यह सरकार छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। जिसका संकेत मुख्यमंत्री के आज के निर्देश से उजागर होता है।