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    Home»देश»शेयर बाजार में फिर लौटेगा जोश, 8 कंपनियों को मिली IPO लाने की अनुमति
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    शेयर बाजार में फिर लौटेगा जोश, 8 कंपनियों को मिली IPO लाने की अनुमति

    Team JoharBy Team JoharFebruary 7, 2026Updated:February 7, 2026No Comments2 Mins Read
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    IPO
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    Johar Live Desk : भारतीय प्राइमरी मार्केट के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने इन्क्रेड होल्डिंग्स और एलिवेट कैंप्सस समेत कुल 8 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। ये सभी कंपनियां मिलकर करीब 10,000 करोड़ रुपये बाजार से जुटाने की तैयारी में हैं। इस फैसले के बाद शेयर बाजार में एक बार फिर आईपीओ को लेकर जोश और हलचल देखने को मिल सकती है।

    किन-किन कंपनियों को मिली IPO की मंजूरी?

    सेबी से हरी झंडी पाने वाली कंपनियों में कई बड़े और उभरते नाम शामिल हैं। इनमें :

    • इन्क्रेड होल्डिंग्स (InCred Holdings)
    • एलिवेट कैंप्सस (Elevate K-12)
    • लेजर पावर एंड इन्फ्रा
    • सीडमेक मेकट्रानिक्स
    • आरडी इंडस्ट्रीज
    • अर्मी इन्फोटेक
    • आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट
    • संकेश ज्वैलर्स

    इन कंपनियों के आने से निवेशकों के पास अगले कुछ महीनों में निवेश के कई नए मौके होंगे।

    इन्क्रेड और एलिवेट पर रहेगी सबकी नजर

    इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा इन्क्रेड होल्डिंग्स के आईपीओ की हो रही है। कंपनी इस इश्यू के जरिए 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। वहीं एजुकेशन सेक्टर की तेजी से बढ़ती कंपनी एलिवेट कैंप्सस (Elevate K-12) भी करीब 2,550 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने वाली है। खास बात यह है कि एलिवेट का आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा, यानी इसमें कोई OFS (ऑफर फॉर सेल) नहीं होगा और जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के विस्तार में लगेगी।

    बाजार में पहले से बना हुआ है पॉजिटिव माहौल

    यह मंजूरी ऐसे वक्त आई है जब साल की शुरुआत में ही इंडिया कोक एंड कोल लिमिटेड, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज और अमागी मीडिया लैब्स जैसी कंपनियां मिलकर 4,766 करोड़ रुपये बाजार से जुटा चुकी हैं। अब इन 8 नई कंपनियों के आने से न सिर्फ प्राइमरी मार्केट, बल्कि सेकेंडरी मार्केट में भी लिक्विडिटी और उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।

    निवेशकों के लिए क्या है खास?

    इन आईपीओ में निवेशकों के लिए कई बड़ी बातें हैं :

    • अलग-अलग सेक्टर : फिनटेक, एडुटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्वेलरी जैसे सेक्टर शामिल
    • भारी निवेश : करीब 10,000 करोड़ रुपये की एंट्री
    • सेबी की मुहर : कंपनियों की पारदर्शिता और फाइनेंशियल स्थिति पर भरोसा

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