Ranchi : रांची के मांडर और चान्हो प्रखंड में शनिवार को झारखंड कांग्रेस की ओर से “ब्लॉक संवाद कार्यक्रम” का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मांडर फॉरेस्ट मैदान और चान्हो स्थित शहीद वीर बुधु भगत इंटर कॉलेज में हुआ। कार्यक्रम में मनरेगा संग्राम, पेसा कानून और SIR जैसे अहम मुद्दों पर कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ विस्तार से चर्चा और प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मुख्य रूप से मौजूद रहे। आईसीसी से प्रशिक्षक के रूप में राहुल बल और अंजनी रंजन ने BLA को इन मुद्दों से जुड़ी जरूरी जानकारी दी।
इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पेसा कानून वर्ष 1996 में कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में 18 साल तक शासन करने के बावजूद बीजेपी पेसा नियमावली तक तय नहीं कर पाई और ग्राम सभा को उसके अधिकार से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने पेसा कानून को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम किया, जबकि कांग्रेस-जेएमएम की सरकार ने पेसा नियमावली लागू कर ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार दिया।
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड देश का ऐसा राज्य है, जहां पेसा नियमावली के तहत सरकारी योजनाओं में ग्राम सभा से सिर्फ परामर्श नहीं, बल्कि सहमति लेना अनिवार्य है। यह ग्राम सभा को मिली बड़ी ताकत है। उन्होंने मनरेगा पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मनरेगा को कमजोर किया है। पहले ग्रामीणों को जरूरत के अनुसार काम और रोजगार की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब योजना और स्थान दोनों केंद्र से तय किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार घटा है और पलायन बढ़ा है। उन्होंने SIR का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके बहाने लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस के BLA गांव-गांव जाकर लोगों को SIR की प्रक्रिया समझाएंगे और उन्हें सहयोग करेंगे।
जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित हो रहे लोग : बंधु तिर्की
प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब देने की पूरी क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि गांव-गांव जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए। चाहे पेसा कानून हो, CNT-SPT एक्ट हो या संविधान द्वारा दिया गया वोट का अधिकार, जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।
बंधु तिर्की ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा कानून के मूल स्वरूप को बदलकर गरीबों और बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। यह लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर केंद्र सरकार की इस मंशा का विरोध करना होगा।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा, मांडर प्रखंड अध्यक्ष मंगा उरांव, चान्हो प्रखंड अध्यक्ष इस्तियाक, शमीम अख्तर, दिलीप सिंह, मोहम्मद मुजीबुल्ला, शिव उरांव, महादेव उरांव, नसीम अंसारी, आबिद अंसारी, अजीत सिंह, सेराफिना मिंज, प्रियंका उरांव, तबारक खान, सरिता तिग्गा, जमील मलिक, इरशाद खान, मंगलेश्वर उरांव, आजाद अंसारी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।
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