Ranchi : झारखंड गठन के 24 साल बाद भी विकास की गति अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंची है, जबकि उसी समय बना उत्तराखंड राज्य काफी आगे निकल गया है।“जब तक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नहीं बनती, तब तक सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल है।” ये बातें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड सरकार के योजना एवं विकास विभाग की ओर से राजधानी रांची के Radisson Blu होटल में ‘विकसित राज्य – विकसित गांव’ विषय पर आधारित सतत विकास लक्ष्य (SDG) को लेकर राज्य स्तरीय आयोजित कार्यशाला में कहीं। इस कार्यशाला में उन्होंने ज़मीनी स्तर पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति सुधारने की बात पर जोर दिया।
इसके साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, मनरेगा समेत अन्य योजनाओं को लेकर विभागीय आंकड़े पेश किए।इस कार्यशाला में अधिकारियों ने सतत विकास को गति देने और गांवों के समग्र विकास को राज्य के विकास मॉडल में शामिल करने की जरूरत बताई।
इस कार्यक्रम में नीति आयोग और यूएनडीपी के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य सचिव अलका तिवारी उपस्थित रहीं। इनके अलावा राज्य के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी कार्यशाला में मौजूद थे।
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