Jamshedpur : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर खुशी जताई है। कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि सारंडा फॉरेस्ट के 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक सप्ताह के अंदर वन्यजीव अभयारण्य (Sanctuary) घोषित किया जाए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।
सरयू राय ने कहा कि यह फैसला उनकी पांच साल की लंबी लड़ाई की जीत है। उन्होंने बताया कि 1968 में बिहार सरकार ने एक अधिसूचना (संख्या 1168एफ) के तहत इस क्षेत्र को सैंक्चुअरी घोषित किया था, जिसकी पुष्टि 1976–96 के वर्किंग प्लान में भी की गई थी।
हालांकि, जब उन्होंने इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में उठाया, तो सरकार ने कहा कि नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. आरके सिंह ने 2022 में एनजीटी में याचिका दायर की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः प्रो. डीएस श्रीवास्तव इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए।
सरयू राय ने कहा, “अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, तो सरकार को और देर नहीं करनी चाहिए। आदेश का तुरंत पालन होना चाहिए।”
यह फैसला न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि झारखंड के वन्य जीवन के लिए भी बड़ी राहत मानी जा रही है।
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