Chaibasa : खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है, इसलिए इसके संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में सचिव ने खाद्यान्न के उठाव, परिवहन, भंडारण एवं वितरण की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक माह निर्धारित समय से पहले अगले माह के खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभुकों को राशन वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने ग्रीन राशन कार्ड, चना-दाल-नमक वितरण योजना तथा धोती-साड़ी-लूंगी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की और सभी पात्र परिवारों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
राशन कार्ड सत्यापन अभियान की समीक्षा करते हुए सचिव ने संदिग्ध आधार संख्या, डुप्लीकेट राशन कार्ड तथा ई-केवाईसी से वंचित लाभुकों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान 10 ग्रीन राशन कार्डधारियों को सांकेतिक रूप से राशन कार्ड वितरित किए गए। साथ ही 10 जरूरतमंद परिवारों को धोती, साड़ी और लूंगी प्रदान की गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 पीडीएस दुकानदारों और दाल-भात केंद्र संचालकों को भी सम्मानित किया गया। बैठक के उपरांत सचिव ने दाल-भात केंद्र एवं एसएफआई गोदाम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया गया।
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