JoharLive Team
रामगढ़ । रामगढ़ शहर छावनी परिषद के प्रतिबंध से जल्द ही मुक्त हो जाएगा। यह बात शनिवार को छावनी परिषद की बोर्ड मीटिंग में ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह चारक ने कही। उन्होंने कहा कि छावनी परिषद के उपाध्यक्ष अनमोल सिंह ने इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि बिजुलिया तालाब रोड, सुभाष चौक, थाना चौक सहित कई भूभाग हैं जहां भवन निर्माण को लेकर छावनी परिषद प्रतिबंध लगा रखा है। इस विषय पर बतौर अध्यक्ष ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह चारक और छावनी परिषद के सीईओ सपन कुमार के द्वारा अपना अनापत्ति पत्र रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। वहां बनाई गई एक कमेटी इस विषय पर अपनी बात रखेगी। जल्द ही रामगढ़ शहरवासियों को खुशखबरी मिलेगी। बैठक में 5 अन्य एजेंडे पर बोर्ड कमेटी के सदस्यों ने अपनी सहमति रखी। एक एजेंडे पर बोर्ड के सदस्यों ने अपना विरोध जताया। सदस्यों ने कहा कि छावनी परिषद में बने मकान की मरम्मत के लिए दुबारा अनुमति लेना किसी भी तरीके से बेहतर प्रतीत नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि मकान बनाने के लिए छावनी परिषद की अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन मरम्मत के लिए अनुमति का मतलब है कि आम जनता को कानून के पचड़े में पड़ना पड़ेगा।
बैठक में 2 महीने के आय-व्यय का ब्यौरा सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके अलावा 40 नक्शे भी पास किए गए। रामगढ़ शहर के 8 वार्डों में से वार्ड नंबर 3 को एसटी और वार्ड नंबर 7 को आदिवासी सीट घोषित कर दिया गया है। अब इस सीट पर उसी जाति समुदाय के लोग चुनाव लड़ेंगे। छावनी परिषद के एक कानून के अनुसार यह था कि छावनी परिषद के अधिकृत सभी घरों में शौचालय होना अनिवार्य है। इस विषय पर छावनी परिषद के सीईओ ने कहा कि बिना शौचालय के कोई भी घर का नक्शा पास नहीं होता है। इसलिए यह एजेंडा भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस बैठक में सभी आठ वार्डों के मुखिया मौजूद थे।
