वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का दावा : गरीबों के आंसू पोछेगा और झारखंडवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा यह बजट

Ranchi : झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के गरीबों के आंसू पोछने और हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। फिर भी उन्होंने माना कि राज्य के संसाधन सीमित हैं, इसलिए केवल राज्यांश और केन्द्रांश राशि से विकास संभव नहीं है। राजस्व बढ़ाने के लिए समितियां बनाई गई हैं और पीपीपी, सीएसआर तथा बाहरी एजेंसियों से फंडिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड ने हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकनोमिक फोरम 2026 में भाग लेकर हरित औद्योगिकीकरण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई है।

PESA कानून लागू, ग्राम सभाओं को अधिकार

राज्य में बहुप्रतीक्षित PESA कानून 2 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाट प्रबंधन, योजनाओं में लाभुक चयन और हाट-बाजार संचालन जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय स्वशासन और जनभागीदारी को मजबूती मिलेगी।

नगर निकायों को बढ़ी हिस्सेदारी

सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्थानीय निकायों को पिछले वित्तीय वर्ष के शुद्ध स्व-कर राजस्व का 4 प्रतिशत देने का निर्णय किया है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 2024-25 और 2025-26 के लिए 1172 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि तय की गई है।

कृषि और रोजगार में सुधार

सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और ऋण राहत देने को प्राथमिकता दी है। अद्यतन श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार 44.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गया है। शिक्षा क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। धनबाद में 2 और पलामू, लातेहार और गढ़वा में 1-1 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। साथ ही 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला किसान खुशहाली योजना और केन्द्रांश प्रावधान

महिला किसान खुशहाली योजना के तहत महिला किसानों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्र से मिलने वाले 18,273 करोड़ रुपये के केन्द्रांश के प्रावधान के तहत विभागों को राशि लाने और समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में लाने पर जोर

सरकार ने अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में लाने पर जोर देते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, जिनमें झारखंड सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, कृषि ऋण माफी, पशुधन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं और गंभीर बीमारी उपचार योजना शामिल हैं। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि में भी लगभग तीन गुना वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री का दावा है कि यह बजट समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा और राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों तक भी विकास का लाभ पहुँचाएगा।