रांची : झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, इसको लेकर झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग ने नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए सर्वे करने का निर्देश जारी किया है, जिसके जरिए पिछड़े वर्गों की जातियों का अध्ययन कर उनकी आरक्षण पात्रता निर्धारित की जाएगी.
बता दें कि राज्य में नगर निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है ट्रिपल टेस्ट और आरक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जिलों में ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं
कब समाप्त हुआ कार्यकाल
नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था इससे पहले नवंबर 2022 में चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव को ट्रिपल टेस्ट के बाद कराने की बात कही इस आदेश के खिलाफ रांची नगर निगम के कुछ पार्षदों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
जानें कब से लंबित है चुनाव
झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं, जिनमें से 14 निकायों में चुनाव मई 2020 से लंबित हैं इनमें धनबाद, देवघर, चास नगर निगम और कई नगर परिषदों का कार्यकाल भी 2020 में खत्म हो चुका है.
चुनाव नहीं कराने से राज्य सरकार को नुकसान
नगर निकाय चुनाव में देरी से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा राज्य को 1600 करोड़ रुपए का अनुदान रोक दिया गया है राज्य सरकार ने केंद्र से यह राशि जारी करने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक संकेत केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिला है.
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