Johar Live Desk : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति मालिकों को 65 लाख ‘स्वामित्व कार्ड’ बांटे. इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि यह दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है. इस योजना के तहत, 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए.
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है. इस योजना की शुरुआत नवीनतम ड्रोन तकनीक के जरिए संपत्ति के सर्वेक्षण से की गई. इसके तहत, गांवों में बसे परिवारों को उनके घरों का ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी संपत्ति पर स्वामित्व स्पष्ट हो जाता है. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीकी मानचित्रण और संपत्ति सर्वेक्षण को बढ़ावा दे रही है, जिससे भूमि विवादों में कमी आई है.
स्वामित्व योजना के फायदे (Svamitva Scheme Benefits)
स्वामित्व योजना ने ग्रामीण सशक्तिकरण और शासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. इस योजना ने संपत्तियों के मुद्रीकरण को आसान बनाने में मदद की है. स्वामित्व कार्ड के माध्यम से अब गांव के लोग बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, इस योजना से संपत्ति विवादों में भी कमी आई है, और संपत्ति कर का मूल्यांकन अधिक पारदर्शी हो गया है.
मालूम हो कि अब तक 2 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, और 3 लाख 17 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का 92% हिस्सा कवर करता है. यह योजना ग्रामीण भारत में संपत्ति के अधिकारों को लेकर एक नया दृष्टिकोण पेश कर रही है, जिससे न केवल संपत्ति विवाद कम हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन में भी एक नई दिशा मिल रही है.
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