सीएम चंपई सोरेन ने की विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा
रांची: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस मौके पर उन्होंने योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ अधिकारियों को कई निर्देश दिए. विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की उपस्थिति में सभी जिलों के उपायुक्त के साथ हुई. सीएम ने कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि राज्यवासियों को इसका पूरा लाभ मिल सके. कहा कि विकास की गति तेज करने में आपका अहम रोल है. ऐसे में सभी विभाग इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो. समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. बैठक में सभी विभागों के मंत्री भी मौजूद थे.
इन विभागों के योजनाओं की हुई समीक्षा
ग्रामीण विकास विभाग
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रख- रखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो . बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक एक लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण और लंबित आवासों का निर्माण कर जल्द से जल्द पूरा हो. जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को मोबिलाइजेशन कर विभिन्न योजनाओं में इंवॉल्व करें.
पंचायती राज विभाग
सीएमं ने पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं. बिजली, इंटरनेट, सोलर पैनल, कम्प्यूटर सेट एवं प्रज्ञा केंद्र स्थापित हो यह सुनिश्चित करें. राज्य के सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन होनी चाहिए. सभी पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो यह भी सुनिश्चित करें. सभी पंचायत सचिवालय पूर्णतः क्रियाशील हो, यह सुनिश्चित करें . पंचायत सचिवालय में कार्यरत कर्मी बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाए, यह लागू करें. 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो, इस निमित्त 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं का संचालन ससमय पूरा करें.
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि सभी उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी और अंचल अधिकारी नियमित कोर्ट करें ताकि, जमीन से जुड़े मामले का निष्पादन हो. CNT/SPT एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों का निपटारा प्राथमिकता के साथ हो यह सुनिश्चित करें. एसटी कोर्ट द्वारा एसटी जमीन से संबंधित मामलों में जो डिग्री हुई है उसकी सूची पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करें.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ करें. स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए. जनजातीय भाषा- संताली, हो, कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें.