New Delhi : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए टैक्सपेयर्स में बड़ा तोहफा मिला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2025-26 पेश की. जिसमें टैक्सपेयर्स, किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. आइए जानें बजट में किसे क्या मिला:
टैक्सपेयर्स के लिए राहत
बजट 2025 में टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत दी गई है. अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह घोषणा नए टैक्स रिजीम के तहत की गई है. इसके अलावा, 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी टैक्सपेयर्स को मिलेगा.
नया टैक्स स्लैब :
- 0 से 4 लाख रुपये : कोई टैक्स नहीं
- 4 लाख से 8 लाख रुपये : 5% टैक्स
- 8 लाख से 12 लाख रुपये : 10% टैक्स
- 12 लाख से 16 लाख रुपये : 15% टैक्स
- 16 लाख से 20 लाख रुपये : 20% टैक्स
- 20 लाख से 24 लाख रुपये : 25% टैक्स
- 24 लाख रुपये से ऊपर : 30% टैक्स
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की :
- किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा बढ़ाई गई : अब किसानों को 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा.
- कृषि क्षेत्र में निवेश : कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है.
महिला सशक्तिकरण
बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की गईं. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने घोषणा की कि महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता के नए रास्ते खोले जाएंगे. साथ ही, महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है.
बिहार को मिलीं विशेष सौगातें
- बिहार मखाना बोर्ड : बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी.
- 10,000 नई मेडिकल सीटें : बिहार में अगले साल 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे राज्य में मेडिकल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा.
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
- आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा : सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं.
- मेडिकल क्षेत्र में सुधार : 10,000 नई मेडिकल सीटों के अलावा, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,000 नई सीटें भी जोड़ी हैं.
- स्वास्थ्य की पहुंच : देशभर में ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं.
शहरी विकास
- शहरी क्षेत्रों में विकास : वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं. इसमें सड़कों, पानी, सीवरेज और स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड का आवंटन किया गया है.
डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स
- डिजिटल क्षेत्र में सुधार : सरकार ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है. इसमें छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी.
- सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी : साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते खतरों को देखते हुए सरकार ने डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए नए नियम लागू करने की योजना बनाई है.
रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर
- रेलवे को बड़ी राहत : रेलवे के लिए बजट में फंड की बढ़ोतरी की गई है. नई रेल लाइनों का निर्माण और पुराने ट्रेनों के आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश : सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों के निर्माण और मरम्मत के लिए भी भारी निवेश किया जाएगा.
पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट
- ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स : सरकार ने सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट में अतिरिक्त फंड आवंटित किए हैं.
- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम : जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन पर जोर दिया जाएगा.
आम बजट 2025 में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है. टैक्सपेयर्स, किसानों, महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में यह बजट महत्वपूर्ण साबित होगा. इन घोषणाओं से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और सामाजिक विकास में तेजी आएगी.
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