जोहार लाइव ब्यूरो
रांची: झारखंड में बिना अनुमति भूजल का दोहन करने वाली औद्योगिक और खनन परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब ऐसी पात्र परियोजनाओं को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यानी जुर्माने में 75 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी. केंद्र सरकार ने भूजल निकासी से जुड़े पुराने उल्लंघनों के निपटारे के लिए ‘भूजल प्रभार (विवाद समाधान) योजना, 2026’ अधिसूचित की है. यह योजना झारखंड समेत 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगी. राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से एक साल तक इसका लाभ लिया जा सकेगा.
जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की ओर से 12 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में झारखंड को योजना के दायरे में शामिल किया गया है. योजना का मकसद भूजल निकासी से जुड़े पुराने मामलों का निपटारा करना और परियोजनाओं को नियामक व्यवस्था के दायरे में लाना है.
तीन तरह के उल्लंघनों पर मिलेगी राहत
योजना के तहत तीन श्रेणियों की परियोजनाओं को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में छूट दी जाएगी. पहली श्रेणी में वे परियोजनाएं हैं, जो बिना वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भूजल का दोहन कर रही हैं. दूसरी श्रेणी में एनओसी के नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं. तीसरी श्रेणी में वे परियोजनाएं हैं, जिन्होंने एनओसी में निर्धारित मात्रा से अधिक भूजल निकाला है.
इन तीनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग छूट तय की गई है. बिना एनओसी संचालित परियोजनाओं को 30 से 60 प्रतिशत, नवीनीकरण में देरी करने वाली परियोजनाओं को 40 से 70 प्रतिशत और निर्धारित सीमा से अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाओं को 45 से 75 प्रतिशत तक राहत मिलेगी.
हालांकि, छूट की दर हर परियोजना के लिए एक जैसी नहीं होगी. यह संबंधित क्षेत्र की भूजल स्थिति और प्रतिदिन भूजल खपत की मात्रा पर निर्भर करेगी. इसके लिए क्षेत्रों को सुरक्षित, अर्ध-गंभीर, गंभीर और अति-दोहित श्रेणियों में बांटा गया है. लवणीय भूजल वाले क्षेत्र भी योजना के दायरे में हैं.
उद्योगों के साथ खनन और अवसंरचना परियोजनाएं भी शामिल
योजना का लाभ केवल औद्योगिक इकाइयों तक सीमित नहीं है. इसमें औद्योगिक, अवसंरचना, खनन और अन्य प्रकार की परियोजनाओं को शामिल किया गया है. नए एनओसी आवेदन और नवीनीकरण के आवेदन भी योजना के तहत स्वीकार किए जाएंगे. जिन परियोजनाओं के आवेदन पहले किसी कारण से खारिज कर दिए गए थे, वे भी पात्रता की शर्तें पूरी करने पर राहत के लिए आवेदन कर सकती हैं. सीजीडब्ल्यूए के पास पहले से लंबित ऐसे आवेदन भी इसके दायरे में होंगे, जिनमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू है.
योजना का लाभ लेने के लिए परियोजना संचालकों को भू-नीर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. सीजीडब्ल्यूए दस्तावेजों और संबंधित मानकों के आधार पर देय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करेगा. इसकी जानकारी पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी. राशि की सूचना मिलने के 60 दिनों के भीतर परियोजना संचालक को एकमुश्त भुगतान करना होगा. तय समय में भुगतान नहीं करने पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
लंबित मुकदमों वाले मामले भी हो सकेंगे शामिल
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से जुड़े जिन मामलों में अदालत या अधिकरण में मुकदमा लंबित है, वे भी योजना के तहत निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए परियोजना संचालक को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर अपरिवर्तनीय वचनबंध देना होगा कि निपटारे की शर्तें पूरी होने के बाद संबंधित कानूनी कार्यवाही वापस ली जाएगी या उसका निस्तारण कराया जाएगा.
भुगतान के बाद योजना कार्यान्वयन समिति पहले अनंतिम निपटान आदेश जारी करेगी. संबंधित पक्ष को मुकदमा वापस लेने या उसके निस्तारण का प्रमाण देना होगा. इसके बाद ही अंतिम निपटान आदेश जारी किया जाएगा. हालांकि, जिन मामलों में अदालत या अधिकरण पहले ही अंतिम निर्णय दे चुका है, वे योजना के दायरे से बाहर रहेंगे. एनजीटी द्वारा तय क्षतिपूर्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने वाले मामले भी इसमें शामिल नहीं होंगे.
दोबारा उल्लंघन पर पूरी क्षतिपूर्ति और कार्रवाई
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एकमुश्त राहत योजना है, पुराने उल्लंघनों की सामान्य माफी नहीं. योजना का लाभ लेने के बाद यदि कोई परियोजना फिर से भूजल निकासी के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है. जरूरत पड़ने पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई और बोरवेल सील करने का कदम भी उठाया जा सकता है.
योजना में यह भी प्रावधान है कि छूट के बाद देय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति या वास्तविक भूजल प्रभार, दोनों में से जो राशि अधिक होगी, उसका भुगतान करना होगा. गलत जानकारी देने पर भी कार्रवाई की जा सकती है. योजना की अवधि समाप्त होने के बाद पुराने उल्लंघनों पर राहत नहीं मिलेगी और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी क्षतिपूर्ति देनी होगी.

