रांची : बुधवार को झारखंड सरकार कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें सरकार ने किन्नरों को ओबीसी में शामिल करने का निर्णय लिया है। वहीं सरकार की ओर से हर महीने एक हजार रुपए सहायता राशि देने पर भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से किन्नरों में थोड़ी उम्मीद तो जगी है। लेकिन सोसायटी का कहना है कि आज की इस महंगाई में एक हजार रुपए से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके लिए हजार रुपए कुछ नहीं है। किन्नर नर्गिस ने कहा कि सरकार अगर हमारी सोसायटी का विकास करना चाहती है तो हमें खाली जमीन दें। वह भी लिखित रूप से। जिससे कि हमलोग मालिकाना हक के साथ अपने लिए घर बना सके। वहीं खाली जमीन पर वे अपने लिए मंदिर और कम्युनिटी हॉल भी बनाना चाहते है। जिससे कि वे अपना और परिवार का गुजारा कर सके। अगर कहीं जमीन की व्यवस्था नहीं है तो सरकार आवास बनाकर हमें दे। इसके अलावा सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि हमलोग भी जाकर सीधे मुख्यमंत्री से मिल सके। उनसे बात कर अपनी समस्याओं को रख सके।
