रांची : एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया है. उन्होंने दिसंबर 2019 में राज्य सरकार को अपना समर्थन दिया था.(अजीत गुट) विधायक कमलेश सिंह बुधवार को इसकी विधिवत घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर पार्टी प्रभारी प्रफुल्ल जी को भी बता दी गयी है. उन्होंने 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दिया था. लेकिन कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा समर्थन वापसी से संबंधित पत्र के जरिये राज्यपाल को भी सूचना दे दी जायेगी.
क्यों लिया समर्थन वापस
बता दें कि कमलेश सिंह ने हुसैनाबाद जिला बनाने की मांग राज्य सरकार से रखी थी. इसके लिए उन्होंने 31 अक्तूबर की डेडलाइन राज्य सरकार को दी थी. ऐलान नहीं होने की स्थिति में उन्होंने एक नवंबर से समर्थन वापसी की बात कही थी. कमलेश सिंह ने कहा कि हमने सबसे पहले हेमंत सरकार को समर्थन देने की घोषणा की थी. हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ली गयी. उन्होंने कहा कि सरकार को समर्थन उम्मीद से की गयी थी. अगर कोई दल किसी दल को सपोर्ट देता है तो उनकी भी बातों पर ध्यान दी जानी चाहिये. उन्होंने कहा कि जब मैं कैबिनेट मंत्री था तो उसी वक्त हुसैनाबाद को जिला बनाने की सारी रूपरेखा तैयार कर ली गयी थी. लेकिन सरकार गिर गयी इसी वजह से नहीं हो पाया. हमने हेमंत सोरेन के द्वारा हुसैनाबाद को जिला बनाये जाने के आश्वासन पर ही समर्थन दिया था.
राज्य की स्थिति किसी से छुपी नहीं है
कमलेश सिंह ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल है. राज्य की स्थिति क्या है यह किसी से छुपी नहीं है. वो कहते हैं कि राज्य में विकास हो रहा है लेकिन आज भी कई प्रखंडों में बीडीओ है न ही सीओ. ऐसे में कैसे राज्य का विकास होगा.
शरद पवार ने भी बात की थी सीएम से
कमलेश सिंह ने कहा कि पार्टी आलाकमान शरद पवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुसैनाबाद को जिला बनाने को लेकर बात भी की थी. सीएम ने उन्हें आश्वासन भी दिया था और कहा था कि उन्होंने फाइल देख ली है, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि हमने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ.
पार्टी के लोगों को भी तरजीह नहीं मिलता
किसी कार्य को लेकर एनसीपी(अजित गुट) के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या कोई कार्यकर्ता उनसे मिलते भी हैं तो उनकी बातों को तरजीह भी नहीं मिलता है. उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ली जाती है.
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