किसलय शानू
राज्य के विभिन्न जिलों में अफीम की खेती के बारे पता कर अभियान चलाकर नष्ट करने के लिए अब सीआईडी ने एक्शन प्लान तैयार किया है. आईजी ने इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर गृह सचिव और डीजीपी को भेज दिया. इसके अलावा अभियान चलाने के लिए सभी डीसी, एसपी और डीएफओ को टास्क दिया है.
रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अफीम की अवैध खेती का मौसम शुरू हो चुका है. पिछले कुछ वर्षों के लगातार प्रयास और अभियान से इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सका है. इस बार पूरे फसली वर्ष 2026 से अप्रैल 2027) के लिए समेकित कार्य-योजना बनाई गई है.
राज्य के इन आठ जिलों पर सबसे ज्यादा नजर
राज्य में अफीम की अवैध खेती से सर्वाधिक प्रभावित आठ जिले हैं. इनमें रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां. इन जिलों में बड़े पैमाने पर खेती होती है. पिछले वर्षों के आंकड़ों में कुछ अन्य जिलों में भी छोटे स्तर पर खेती मिली थी, जिसे नष्ट किया गया. इन आठ जिलों को निर्धारित समय सीमा में निर्देशों का पालन कर अवैध खेती पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने को कहा गया है.
सीआईडी आईजी के एक्शन प्लान के प्रमुख टास्क
पुराने क्षेत्रों का सत्यापन: 25.11.2026 तक फसली वर्ष 2024-25 और 2025-26 में नष्ट किए गए क्षेत्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन. इसमें अंचल कार्यालय और वन विभाग भी शामिल होंगे.
बल और संसाधन: अभियान के लिए आवश्यक बल हेतु आईजी (अभियान) को अनुरोध और वित्त व संसाधनों का आकलन कर प्रस्ताव भेजना.
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी: 31 दिसंबर 2026 तक NDPS एक्ट के सभी लंबित कांडों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान और अधिकाधिक कांडों का निष्पादन.
PIT-NDPS Act: आदतन अपराधियों की सूची बनाकर सभी वांछित दस्तावेजों के साथ निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजना.
संपत्ति जब्ती: दर्ज कांडों की समीक्षा कर तस्करों द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति का आकलन और विधिवत जब्त करने की कार्रवाई.
जब्त मादक पदार्थ: रासायनिक जांच पूरी कर रिपोर्ट प्राप्त करना और जब्त प्रदर्शों का निपटारा.
निरंतर निगरानी: 1 दिसंबर 2026 से पूर्व में नष्ट किए गए क्षेत्रों पर सतत निगरानी, नए क्षेत्रों की आसूचना संकलन और विनष्टीकरण.
जागरूकता और वैकल्पिक खेती: ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाकर वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना.
कार्यक्रमों में NDPS एक्ट की धारा 46 का व्यापक प्रचार, ताकि भू-धारक अपनी भूमि पर अवैध खेती की अग्रिम सूचना थाना या जिला प्रशासन को दें. जिला प्रशासन पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर शिविर लगाकर वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देगा.
पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों को धारा 47 के प्रावधानों की जानकारी देकर अवैध खेती की अग्रिम सूचना देने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा.
अन्य निर्देश:
सभी जिलों में डीएसपी/इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर सीआईडी को उपलब्ध कराना.अभियान में प्रस्थान, आगमन और तिथिवार नष्ट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, गांव, पंचायत, प्रखंड और भूमि का प्रकार (वन भूमि, रैयती या गैर-मजरूआ) थाना दैनिकी में दर्ज करना और प्रतिदिन का आंकड़ा सीआईडी को भेजना.
रांची (ग्रामीण), खूंटी और चतरा में पूर्व की भांति पंचायतवार कार्य-योजना बनाकर विनष्टीकरण की कार्रवाई.

