रवि
रांची : राज्य में कोई भी सरकार आए या जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के तहत बोर्ड निगम और आयोग में तरजीह दे ही दी जाती है. अभी भी राज्य के एक दर्जन बोर्ड निगम और आयोग में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस का ही दबदबा है. हालांकि, बोर्ड, निगम और आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है. हाल ही में हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड और राज्य आवास बोर्ड के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा हुई है. कुछ महीने पहले झारखंड बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई थी.
सरकार ने साढ़े तीन साल बाद नियुक्तियों की पहल की
हेमंत सोरेन की सरकार ने तकरीबन साढ़े तीन साल बाद बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों की पहल की है. अभी भी महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकायुक्त, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जैसे बोर्ड निगम और आयोग में पद रिक्त पड़े हैं. वहीं झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड गो सेवा आयोग, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, झारखंड राज्य युवा आयोग, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हो चुका है.
जानें किस बोर्ड-निगम में काबिज हैं कौंन ब्यूरोक्रेट्स
झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग : एसके सत्पथी (आइएएस)
झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग : नीरज सिन्हा (आइपीएस)
राज्य निर्वाचन आयोग : डीके तिवारी (आइएएस)
झारखंड लोक सेवा आयोग : मेरी नीलिमा केरकेट्टा (आइएएस)
ऊर्जा विकास निगम : अविनाश कुमार (आइएएस)
ड़ॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान : रणेंद्र कुमार (आइएएस)
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : शशिकर सामंता (आइएफएस)
जेएसएमडीसी : अबुबकर सिद्धिकी (आइएएस)
मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड : अजय कुमार सिंह (आइएएस)
झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड : कृपानंद झा (आइएएस)
तेनुघाट विद्युत निगम लिमटेड : अविनाश कुमार (आइएएस)
बिजली वितरण निगम लिमिटेड : अविनाश कुमार (आइएएस)