रांचीः राज्य के 268 अंचलों में सीओ के 80 पद रिक्त हैं. इन रिक्त पदों को संबंधित प्रखंड के बीडीओ, बगल के अंचल के सीओ और जिले के अन्य पदाधिकारियों को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे राज्य में आज की तारीख तक म्यूटेशन के 1698771 मामले आए, जिसमें 772774 मामलों की ही निष्पादन किया गया. जबकि 850046 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए. अब तक 75991 म्यूटेशन के मामले लंबित पड़े हैं. इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि जमीन के अवैध हस्तांतरण में म्यूटेशन भी एक अहम कारण है. जमीन विवाद और अवैध हस्तांतरण मामले पर ईडी की भी जांच चल रही है. आईएएस अफसर छवि रंजन जमीन घोटाला मामले में सलाखों के पीछे हैं. वहीं सीएम तक भी जांच की आंच पहुंच चुकी है.
सचिवालय में बाबूओं की है कमी
सचिवालय सेवा में भी बाबूओं की कमी है. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1313 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 605 पद रिक्त पड़े हैं. सेक्शन ऑफिसर के 657 पदों में से 590 पद रिक्त हैं. अवर सचिव के 328 पदों में से 50 पद रिक्त हैं. वहीं संयुक्त सचिव के 23 पदों में से 10 पद रिक्त पड़े हैं.
राज्य प्रशासनिक सेवा में भी अफसरों की कमी
राज्य प्रशासनिक सेवा में भी अफसरों की कमी है. कुल 1511 पद स्वीकृत हैं. इसमें अवर सचिव के स्वीकृत 292 पदों में से 138 खाली हैं. डिप्टी सेक्रेट्री के 236 पदों में से 153 पद खाली हैं. संयुक्त सचिव के 120 पद में से चार पद रिक्त हैं. अपर सचिव के 15 पद में से एक पद रिक्त है. विशेष सचिव के 10 पद में से नौ पद रिक्त हैं.
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