चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन ने अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन तक लड़ाई तेज करने का फैसला किया है. नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया. बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला समेत करीब 20 दलों के नेता शामिल हुए. उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन बैठक में अपनी बात रखी.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली. इसमें सभी दलों के नेताओं ने अपने सुझाव रखे और आगे की लड़ाई एकजुट होकर लड़ने पर सहमति बनी.
ममता बोलीं- वोट चोरी की कीमत जनता भुगत रही है
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और जिस बड़े कथित चुनावी घोटाले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसका असर जनता भुगत रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट चोरी कर चुनावों को प्रभावित किया.
ममता ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह अपनी बात रखी और दरवाजा खटखटाया. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब सब कुछ सामने आ गया है. ममता ने उन पर ईवीएम जलाने, हैकिंग और मतगणना में हेरफेर के आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की.
राहुल गांधी बोले- मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र पर हमला किया
राहुल गांधी ने भी चुनावी प्रक्रिया में कथित वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की चोरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया है.
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस लड़ाई में झुकने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर यह तय किया है कि जिन लोगों ने उनके मुताबिक भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए.
राहुल गांधी ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना वरिष्ठ है या उसका पद कितना बड़ा है, भारतीय लोकतंत्र सभी से ऊपर है.
2 से 8 अक्टूबर तक मार्च, 6 को चुनाव आयोग तक पहुंचेंगे विपक्षी सांसद
इंडिया गठबंधन ने 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशभर में जिला स्तर पर ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ निकालने का फैसला किया है. इसमें विपक्षी दलों के अलावा युवाओं, गैर-सरकारी संगठनों और लोकतंत्र एवं संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को जोड़ने की योजना है.
मार्च के दौरान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा. विपक्षी नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां रखेंगे.
इसके बाद 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे. अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात का समय भी मांगेंगे.
गठबंधन ने देश के अलग-अलग हिस्सों में पांच बड़ी रैलियां करने का भी फैसला लिया है. इनकी तारीख और जगह बाद में घोषित की जाएगी. इसके अलावा 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की गई है.
विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित चुनावी मामलों की सुनवाई जल्द कराने की मांग भी उठाई है. इनमें एसआईआर और कथित चुनावी अनियमितताओं से जुड़े मामले शामिल हैं. गठबंधन का कहना है कि इन मामलों की सुनवाई में तेजी आनी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों पर जल्द न्यायिक स्थिति साफ हो सके.
इस बैठक के जरिए इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने अभियान को अब जिला स्तर तक ले जाने का फैसला किया है. आने वाले दिनों में यह अभियान सड़क, संवैधानिक संस्थाओं और अदालतों में एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति है.
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