Joharlive Team
रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदेश युवा कांग्रेस के साइकिल रैली में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इसके माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार से पूर्व की तरह एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आ सके और देश की जनता को राहत मिल सके।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि पहले की सरकार जनहित और जनकल्याण का ख्याल रखती थी, लेकिन वर्तमान सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की महंगाई देश में पहले कभी नहीं देखी गयी थी। उन्होंने कहा कि 100 रुपये तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से सभी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि हो रही है. यह वर्तमान केंद्र सरकार की नाकामी है। सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस के मूल्य की बढ़ती मूल्यों को रोकने में असफल है. देश के गरीब लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार ने जीडीपी बढ़ा दी है, लेकिन जीडीपी का नाम चेंज हो गया है। यह अब गैस, डीजल और पेट्रोल हो गया है। अगर कहा जाए कि जीडीपी बढ़ रही है. तो इसका मतलब है कि गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप का नाम भी चेंज हो गया है और मोदी टैक्स वसूली केंद्र नाम हो गया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि 5 तरह के टैक्स मिलाकर पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारित होता है। वर्तमान में पेट्रोल का बेस प्राइस लगभग 31 रुपये प्रति लीटर है, जबकि 32.50 रुपये भारत सरकार के एक्साइज ड्यूटी जोड़ी जाती है। इसमें भी घोटाला है। ऐसे में 100 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन लोगों को बाइक पर भी बैठने लायक नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 6 साल में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 794 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के दौरान डीजल पर 3.56 रुपये एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये प्रति लीटर थी, लेकिन आज 32 रुपये पेट्रोल पर ली जा रही है। केंद्र सरकार कहती है कि उनके हाथ में मूल्यवृद्धि रोकना नहीं है। ऐसे में उनके हाथ में क्या है। यह उन्हें बताना चाहिए. अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो देश की सत्ता में बैठने का अधिकार भी उन्हें नहीं है.।
