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    Home»जोहार ब्रेकिंग»10 हज़ार आदिवासियों पर दर्ज राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वापस लेगी सरकार
    जोहार ब्रेकिंग

    10 हज़ार आदिवासियों पर दर्ज राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वापस लेगी सरकार

    Team JoharBy Team JoharDecember 29, 2019No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Team

    • नई सरकार की पहली कैबिनेट ने लिया फैसला।
    • स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर।
    • 6 से 8 जनवरी तक चलेगा विधानसभा सत्र।

    रांची : शपथग्रहण के ठीक 3 घंटे बाद हेमंत सोरेन ने रविवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। रूटीन कार्यों के अलावा कुछ अहम फैसले भी हुए। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि CNT SPT एक्ट के तहत जिन आदिवासियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, उन सभी केस को सरकार वापस ले रही है। ऐसे करीब 10 हज़ार लोग हैं। पथलगढ़ी के दौरान इनलोगों पर यह मुकदमा हुआ था। नई हेमंत सरकार का यह पहला निर्णय है।
    बैठक में तय हुआ कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी होंगे, उनके नाम की अनुशंसा राज्यपाल के पास भेज दिया गया। नए साल के 6 से 8 जनवरी तक विधानसभा का सत्र चलेगा जिसमे राज्यपाल का अभिभाषण और चुनाव अयोग का धन्यवाद ज्ञापन होगा।

    महिला उत्पीड़न के मामलों के जल्द निबटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट –
    नई सरकार ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर संवेदनशीलता दिखाई है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि ऐसे मामलों के निबटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे। न्यायधिकारियों की अतिरिक्त नियुक्ति पर भी मुहर लगी। बैठक में हेमंत सोरेन के अलावा कैबिनेट के तीन मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। रविवार को हेमंत के साथ इन्होंने भी शपथ ली।

    राज्य के सभी जिलों में कंबल और ऊनी टोपी बंटवाने का निर्देश –
    उत्तर पूर्वी भारत में शिव लहरी की चपेट को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड के सभी जिलों में गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल व ऊनी टोपी का वितरण हो। इसके लिए जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया गया। साथ ही राज्य भर में जगह-जगह प्रशासन की ओर से अलाव जलाने की व्यवस्था करने की बात कही गई।

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