धनबाद: जिला परिषद धनबाद की उपाध्यक्ष सरिता देवी ने झारखंड सरकार की महत्वकांक्षी अबुआ आवास योजना में घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि योग्य की जगह अयोग्य को भी इस योजना के लिए सुचिबद्ध कर लिया गया है. अगले जिप बैठक में मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे. झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सम्पोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है. कच्चे मकान में रहने वाले, आवासविहीन व निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति लोगों के लिए यह योजना लायी गई है.
जिप उपाध्यक्ष सरिता देवी और आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए बिचौलियों के माध्यम से अयोग्य लोगों का अबुआ आवास की सूची का निर्माण किया गया है. जिसमें 70% से अधिक लाभुकों का पूर्व से पक्का मकान है, जो उक्त संकल्प के अनुसार पात्र नहीं है. यदि जिला प्रशासन द्वारा अबुआ आवास की सूची में सुधार नहीं किया जाता है तो प्रत्येक प्रखण्डों में धरना प्रदर्शन किया जायेगा. साथ ही साथ मुख्यमंत्री के समक्ष उक्त बातों को रखा जायेगा. इसके बावजुद भी कार्रवाई नहीं होती है तो योग्य लाभुकों को अबुआ आवास आवंटित करने के लिए जनहित याचिका दायर किया जायेगा.
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