नई दिल्ली : नई दिल्ली की शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के निशाने पर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं. मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो सह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है. इसमें ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया है. बता दें कि इससे पहले सीबीआई अप्रैल में ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुला चुकी है.
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इससे पहले सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका
यह समन ऐसे समय में आया है जब सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपये की लेन-देन को अस्थायी रूप से साबित किया है. मामले में आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना ही केंद्र सरकार का मकसद है. केंद्र सरकार फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है.
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जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, 22 मार्च 2021 को मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू भी कर दी गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई शराब नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द करके फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी.
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