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    Home»झारखंड»योजनाओं में धीमी प्रगति पर बिफरे DC, क्या बोले… जानिये
    झारखंड

    योजनाओं में धीमी प्रगति पर बिफरे DC, क्या बोले… जानिये

    Team JoharBy Team JoharMay 23, 2025Updated:May 23, 2025No Comments2 Mins Read0
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    सरायकेला: सरायकेला समाहरणालय सभागार में DC रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, सिविल सर्जन डॉ. अजय सिन्हा एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

    योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा

    बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान, कुपोषण उपचार केंद्रों की स्थिति, गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, संस्थागत प्रसव की संख्या, टीकाकरण की प्रगति, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, कुष्ठ एवं टीबी रोग उपचार समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही अस्पताल संचालन फंड के उपयोग, दिव्यांगजनों की जांच, तथा स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर चल रही गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।

    धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

    बैठक के दौरान कई योजनाओं में धीमी प्रगति पाए जाने पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई। सिविल सर्जन तथा संबंधित प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारियों (MOIC) से स्पष्टीकरण मांगा गया और उन्हें शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

    DC ने दिए आवश्यक निर्देश

    DC ने निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने सदर अस्पताल समेत अन्य प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों में 24×7 आकस्मिक सेवाएं तथा प्रसव संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया।

    साथ ही, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से वीएचएसएनडी (Village Health, Sanitation & Nutrition Day) आयोजित करने, टीकाकरण कार्यक्रम को सघन रूप से लागू करने, तथा दिव्यांगजनों की जांच हेतु विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। टीबी, मलेरिया, फाइलेरिया एवं कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाकर समय पर उपचार प्रारंभ करने की बात भी कही गई।

    समाज कल्याण योजनाओं का प्रचार-प्रसार जरूरी

    बैठक में यह भी तय किया गया कि विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करें और योजनाओं की प्रगति को प्राथमिकता दें।

    Also read: 800 करोड़ के GST घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 10 शेल कंपनियों के 60 लाख जब्त

    News news desk
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