Patna : बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए CM नीतीश कुमार ने आज यानी गुरुवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कई अहम घोषणाएं कीं। अब मुखिया को मनरेगा के तहत 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार होगा, जो पहले केवल 5 लाख रुपये तक सीमित था।
मासिक भत्ता डेढ़ गुणा बढ़ा
इसके साथ ही, नीतीश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को डेढ़ गुणा बढ़ाने का निर्णय लिया है। पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अब उनके कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा, जो पहले केवल आकस्मिक मृत्यु के मामले में ही उपलब्ध था।
स्वास्थ्य सुविधा बना बेहतर
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, यदि पंचायत प्रतिनिधि किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही, उनके शस्त्र लाइसेंस आवेदनों को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार निपटाएंगे।
15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के बेहतर उपयोग के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15 लाख रुपये तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर लागू करने की छूट दी गई है। इन कदमों से बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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