Ranchi: राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बोकारो स्टील प्लांट से जुड़े विभिन्न मसलों के समाधान के लिए पारदर्शी संवाद और समन्वय को आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि सेल स्थानीय निवासियों की भावनाओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता दे, ताकि वे विकास की मुख्यधारा से कटे हुए महसूस न करें। उन्होंने यह भी कहा कि स्टील पॉलिसी के अंतर्गत चल रहे कार्यों में स्थानीय लोगों को शामिल करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सेल द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा, स्थानीय समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन और सेल के बीच समन्वय स्थापित कर किया जाए। वह सोमवार को सेल के चेयरमैन अमरेंद्र प्रकाश, उनकी टीम, संबंधित विभागों के सचिवों और बोकारो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बोल रही थीं।
बैठक में विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर विशेष चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पुनर्वास से वंचित 20 गांवों की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए एक प्रभावी और समयबद्ध योजना के तहत समाधान निकाला जाए। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि चास ब्लॉक की नौ पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, ताकि वहां के लोगों को बुनियादी अधिकार मिल सकें। हालांकि सेल इस पर सहमत नहीं हो रहा है।
सेल चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि संस्था की मंशा किसी को उजाड़ने की नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में जहां विस्तार की संभावना नहीं है, वहां की अधिग्रहित भूमि पर प्रशासन यदि चाहे तो आवास बनाकर लोगों को पुनर्स्थापित कर सकता है। मुख्य सचिव ने इस दिशा में जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में बोकारो स्टील सिटी द्वारा अब तक अप्रयुक्त 756.94 एकड़ वन भूमि को वन विभाग को लौटाने को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि सेल और वन विभाग एक संयुक्त टीम बनाकर पहले जमीन का सीमांकन करें और नक्शा तैयार करें, जिससे यह स्पष्ट हो कि लौटाई जाने वाली भूमि की सीमा क्या होगी। वन सचिव अबू बक्कर सिद्दीख ने बताया कि सीमांकन के बाद पिलरिंग का कार्य वन विभाग करेगा, यदि उसका खर्च सेल वहन करे। इस पर सेल चेयरमैन ने सहमति जताई।
बैठक में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व विभाग से समन्वय करने का निर्देश दिया गया। साथ ही गरगा डैम की मरम्मत और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर काम करने का भी निर्देश दिया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि सेल के अंतर्गत देश के 13 शहर आते हैं, जिनमें से तीन टॉप टेन में शामिल हैं। बोकारो स्टील सिटी को भी इस सूची में शामिल करना चाहिए। बोकारो के उपायुक्त ने इस अवसर पर बोकारो को “टॉप वन सिटी” बनाने की योजना प्रस्तुत की, जिस पर चेयरमैन ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
बैठक में बताया गया कि बोकारो में लगभग 1932 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, जो एक प्रमुख समस्या है। चेयरमैन ने कहा कि स्टील सिटी को व्यवस्थित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है और प्रस्तावित 20,000 करोड़ रुपये की विस्तारीकरण योजना से आर्थिक गतिविधियों में व्यापक वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि सेल में एक व्यक्ति को नौकरी मिलने से सात अन्य स्थानीय या बाहरी लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए।