क्या कोई ब्राह्मण ईसाई धर्म अपनाकर पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण प्राप्त कर सकता है? तमिलनाडु में आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा यह सवाल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के सामने उठा है. इस पर अदालत ने भी हैरानी जताई और कहा कि यदि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में ऐसा संभव है, तो इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है.
मामला तमिलनाडु सरकार की पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सूची में ईसाई समुदायों को शामिल किए जाने से जुड़ा है. बीते, 12 नवंबर को जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की खंडपीठ ने जी. कोडीश्वरन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. अदालत के आदेश के पैरा 2 में विशेष रूप से ब्राह्मण के ईसाई धर्म अपनाकर चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) से जुड़ने और OBC दर्जा हासिल करने की संभावना का उल्लेख है.
याचिकाकर्ता के वकील के. सुरेश ने अदालत के सामने तर्क रखा कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत यदि कोई ब्राह्मण ईसाई धर्म अपना लेता है और CSI से जुड़ जाता है, तो वह पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त कर सकता है. इस दलील पर अदालत ने अपनी हैरानी दर्ज की.
जजों ने आदेश में लिखा कि यदि यह दावा सही है, तो व्यवस्था पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी समुदाय को OBC सूची में शामिल रखना कोई स्थायी या स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है. इसके लिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा संवैधानिक आधार को ठोस तथ्यों से साबित करना होगा.
CSI के सदस्यों को पिछड़ा वर्ग सूची में रखने पर सवाल
याचिका में तमिलनाडु सरकार के सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 की अनुसूची-1 की कुछ प्रविष्टियों को चुनौती दी गई है. इसमें चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI, पूर्ववर्ती SIUC), ईसाई नादर, ईसाई शनार और ईसाई ग्रामणी समेत कुछ ईसाई समुदायों को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने पर सवाल उठाया गया है.
याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी धार्मिक संस्था की सदस्यता के आधार पर पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिलने की व्यवस्था आरक्षण के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. इससे सामान्य वर्ग के व्यक्ति के भी धर्म परिवर्तन और चर्च की सदस्यता के जरिए पिछड़ा वर्ग का दर्जा हासिल करने की संभावना पैदा होती है.
याचिका में तमिलनाडु के पिछड़ा वर्ग आयोगों की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया है. ए.एन. सत्तानाथन की अध्यक्षता वाले पहले पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1970 की रिपोर्ट में ईसाई समुदायों को सूची में शामिल करने के दावों की जांच नहीं की थी. वहीं, जे.ए. अंबाशंकर की अध्यक्षता वाले दूसरे आयोग ने 1985 की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों से ईसाई धर्म अपनाने वालों को सूची में शामिल करने के पक्ष में सिफारिश नहीं की थी.
इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार ने 5 अगस्त 1983 को जारी G.O.Ms.No.2029 के जरिए ईसाई नादर, शनार और ग्रामणी समुदायों को सूची में शामिल किया. इसके बाद 24 फरवरी 1986 के G.O.Ms.No.558 के जरिए हिंदू पिछड़ा वर्ग समुदायों से ईसाई धर्म अपनाने वालों को भी आरक्षण सूची में शामिल किया गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि इन फैसलों के पीछे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जुड़े पर्याप्त आंकड़े नहीं थे.
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की, अभी आरक्षण पर रोक नहीं
हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए संवैधानिक सवालों को गंभीर मानते हुए इसे स्वीकार कर लिया है. अदालत ने तमिलनाडु सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग और तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) को भी स्वतः पक्षकार बनाया गया.
सरकार और संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है. याचिकाकर्ता ने चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को देखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर अदालत ने अंतरिम आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी.