Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य के 360 हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट (प्लस टू) स्तर तक अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार से 3600 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। इसके लिए राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रस्ताव सौंपा है।
प्रस्ताव के मुताबिक, हर जिले में 15 स्कूलों को प्लस टू में बदला जाएगा। एक स्कूल को अपग्रेड करने में करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनसे आधुनिक लैब, पुस्तकालय, शौचालय और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति से इंटर स्तर की पढ़ाई प्रभावित
रामदास सोरेन ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद डिग्री कॉलेजों और अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए सीमित विकल्प मिल पा रहे हैं। राज्य में हर साल करीब 5 लाख छात्र मैट्रिक पास करते हैं, लेकिन पर्याप्त प्लस टू स्कूल नहीं हैं। इसी कारण नए प्लस टू स्कूलों की ज़रूरत महसूस की जा रही है।
कुल 4440 करोड़ की मांग
राज्य सरकार ने सिर्फ स्कूल अपग्रेडेशन ही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कुल 4440 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसमें शामिल हैं
- आईसीटी लैब: 160 स्कूलों के लिए 10.24 करोड़ और 7488 मध्य विद्यालयों के लिए 479.23 करोड़ रुपये
- स्मार्ट क्लास: 584 हाई और प्लस टू स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए 14 करोड़ रुपये
- व्यावसायिक शिक्षा: 1794 स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा के लिए 336.37 करोड़ रुपये
- बुनियादी सुविधाएं: हर स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए 30.97 लाख रुपये प्रति स्कूल
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह राज्य के लाखों छात्रों के भविष्य को नया आयाम देगा और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।
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