रांची : लंबित मामलों का तेजी से हो निपटारा : उपायुक्त

Joharlive Team

• उपायुक्त, रांची की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित

रांची : समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा सहित म्यूटेशन एवं कोर्ट सम्बन्धित अन्य मामलों की समीक्षा हेतु जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।
झारखण्ड विधानसभा चुनाव-2019 की समाप्ति एवं नई सरकार के गठन के साथ ही जिला प्रशासन, रांची विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पुन: लग गया है। मंगलवार को जिला  समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त ने 14वीं वित्त, बिरसा आवास योजना, म्यूटेशन मामले, टाना भगत से संबंधित म्यूटेशन मामले, खाद-बीज दुकानों का निरीक्षण, अन्नपूर्णा योजना सहित कोर्ट से जड़ों मामलों, जनहितकारी योजनाओं एवं विभिन्न विभागीय कार्यों का निरीक्षण किया।
बैठक के दौरान राय महिमापत रे ने उपस्थित अधिकारियों को शख्त निदेश जारी करते हुए कहा कि, सभी अपने अपने विभाग से संबंधित जनता की किसी भी लंबित मामले का जल्द से जल्द निष्पादन करना सुनिश्चित करें।
म्यूटेशन से संबन्धित मामलों के निष्पादन हेतु सभी अंचलाधिकारियों को कठोर निदेश दिया गया। साथ ही उनसे म्यूटेशन से संबंधित सभी मामलों का जांच कर जल्द से जल्द निपटारा करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त सभी पंचायतों में बनने वाले खेल मैदान से संबंधित जमीन अधिग्रहण/मार्किंग सबंधी प्रगति की समीक्षा की।
कोर्ट संबंधित सभी मामलों के निपटारे के लिए कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसके तहत किसी भी अधूरे पड़े वाटर सप्लाई सिस्टम, सोलर लाइट सहित पेवर ब्लॉक संबन्धित लंबित कार्यों को पूरा कर लेने का निदेश दिया गया। बिरसा आवास योजना में किसी लाभुक को आवंटित मकान संबंधित लंबित मामलों का ध्यान दे कर निपटारा करने का निदेश दिया गया।
अंत में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से सर्दी के मौसम में गरीब लोगों के बीच वितरित किए जाने वाले कम्बल के सफल क्रियान्वयन की भी बारी-बारी से जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ हर कीमत पर लाभुकों तक पहुंचाने का निदेश दिया गया।
इस दौरान डीडीसी रांची, अनुमण्डल दंडाधिकारी बुंडू, एसी रांची, एडीएम (लॉ एंड आॅर्डर), एसओआर, रांची, एडीएम नक्सल सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला स्तर के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।