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    Home»झारखंड»रघुवर सरकार ने संथाल की तस्वीर बदल दी : भाजपा
    झारखंड

    रघुवर सरकार ने संथाल की तस्वीर बदल दी : भाजपा

    Team JoharBy Team JoharDecember 17, 2019No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Team

    रांची । भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सन्थाल के सह प्रभारी रमेश हांसदा ने कहा कि भाजपा की रघुवर सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में संथाल की तस्वीर बदल दी। जाति-धर्म से ऊपर उठकर विकास करने का काम किया।
    हांसदा ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2014 के पहले गैर भाजपा की सरकार तो बनी पर कई समाज उपेक्षित रहे, विकास से वंचित रहे। इनमें आदिम जनजाति के लोग खास रहे। इनपर कोई ध्यान नहीं रहा। वर्ष 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई तो आदिम जनजातियों की स्थिति में सुधार होने शुरू हुए। उनके घर तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे इसपर कई प्रयास किये गए। कई योजनाओं की शुरुआत की गई , जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में झारखंड पुलिस में पहाड़िया समुदाय के लिए दो बटालियन का गठन किया गया। यह पहल पहली बार की गई। यही नहीं पहली बार आदिम जनजातियों के परिवारों को मुख्यमंत्री डाक योजना के तहत 35 किलो अनाज प्रत्येक माह उनके घर तक पहुंचाया गया। इस योजना के माध्यम से 73,386 परिवारों को लाभ मिल रहा है।
    हांसदा  ने कहा कि रघुवर सरकार ने संथाली पांडुलिपि को सरकारी मान्यता दी और इसे प्रोत्साहित भी की जा रही है। इसके अलावा संथालों के प्रमुख तीर्थस्थल लुगुबुरु घण्टबाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहां लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया। आज तक हेमंत सरकार ने इनके बारे में कभी सोचा तक नहीं। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने पहली बार आदिम जनजाति टोलों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना चलाई गई, इसके लिए सरकार ने 136 करोड़ रुपये की लागत तय की गई है। इस योजना का लाभ 2251 आदिम जनजाति टोलों के लोगों को मिलेगा।
    हांसदा  ने भाजपा के घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आदिम जनजातियों के लिए कई नई योजनाएं ला रही है। उन्होंने कहा कि हर साल जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जहां जनजाति इतिहास के मुद्दों और गौरव के बारे में लिखने वाले देशभर के लेखक व कवि जनजातीय संस्कृति और भाषाओं को मानने वाले सभी एक साथ शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जनजातीय कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया जाएगा। जनजातीय महिलाओं के पुराने और नए स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

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