मुंबई/रांची : झारखंड में आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले फादर स्टेन स्वामी की मौत के पांच साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका का निपटारा कर दिया है. भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए स्टेन स्वामी ने विशेष एनआईए अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. बुधवार को जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस अजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की मौत हो चुकी है. ऐसे में अब यह मामला निष्प्रभावी हो गया है. अदालत ने इसी आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया.
फादर स्टेन स्वामी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 8 अक्टूबर 2020 को रांची से गिरफ्तार किया था. उन पर भीमा कोरेगांव हिंसा और एल्गार परिषद मामले में प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबंध रखने और उसकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे. उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, स्टेन स्वामी ने इन आरोपों से इनकार किया था.
गिरफ्तारी के समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी. वे पार्किंसन बीमारी समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. तलोजा जेल में रहने के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई. उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन विशेष एनआईए अदालत ने मार्च 2021 में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी.
बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर 28 मई 2021 को उन्हें इलाज के लिए मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी दौरान वे कोरोना संक्रमित भी हुए. इलाज के दौरान 5 जुलाई 2021 को उनकी मौत हो गई. उस समय उनकी जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं हुई थी और वे न्यायिक हिरासत में थे.
मौत के बाद भी जारी रही कानूनी लड़ाई
स्टेन स्वामी की मौत के बाद उनके करीबी और जेसुइट समुदाय से जुड़े फादर फ्रेजर मैस्करेन्हास ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अलग याचिका दायर की थी. इसमें विशेष एनआईए अदालत के उन टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी, जिनके आधार पर स्टेन स्वामी की जमानत खारिज की गई थी. याचिका में कहा गया था कि इन टिप्पणियों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आदिवासी तथा मानवाधिकारों के लिए किए गए उनके काम पर गलत प्रभाव पड़ता है.
इस याचिका में उनकी मौत की न्यायिक जांच कराने और जेल में उन्हें मिली चिकित्सा सुविधाओं की भी जांच की मांग की गई थी. नवंबर 2021 में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्टेन स्वामी की जमानत याचिका और उनकी मौत तथा प्रतिष्ठा से जुड़े सवाल अलग-अलग कानूनी विषय हैं. इसके बाद उनके करीबी लोगों को अलग से कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई.
जांच रिपोर्ट में प्राकृतिक मौत की बात
स्टेन स्वामी की मौत की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट 24 अप्रैल 2024 को तैयार हुई थी. रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण लोबार निमोनिया के कारण सेप्टीसीमिया बताया गया और इसे प्राकृतिक मौत माना गया. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने 2 मई 2025 को इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. आयोग ने कहा कि मामले में चिकित्सा लापरवाही, किसी साजिश या मानवाधिकार उल्लंघन का प्रमाण नहीं मिला.
इसके बाद दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फादर फ्रेजर मैस्करेन्हास की पुरानी याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट और मानवाधिकार आयोग के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने की छूट दी थी.
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