जोहार लाइव ब्यूरो
केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. इस संबंध में आज यानि 13 नवंबर को भारत के राजपत्र (गजट) में अधिसूचना जारी की गई है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत की गई है. प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा और राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगा.
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर केंद्र सरकार ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद 15 नवंबर 2021 को भी संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई थी. पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था. इससे पहले ही केंद्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए लागू कर दिया है.
इस अधिसूचना में संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक की गतिविधियों और बयानों पर गंभीर चिंता जताई गई है. सरकार का कहना है कि जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक एवं भड़काऊ हैं. उन पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है.
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जाकिर नाइक अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों और भाषणों का प्रचार करते रहे हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक, संस्था की गतिविधियां देश की शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं.
सरकार ने गिनाए प्रतिबंध जारी रखने के आधार
केंद्र सरकार का कहना है कि यदि आईआरएफ की गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो संगठन अपनी कथित विद्वेषकारी गतिविधियां जारी रख सकता है और फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है. इसके अलावा सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार करने और उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद को बढ़ावा देने की आशंका जताई गई है.
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं. इन्हीं आधारों पर केंद्र सरकार ने संगठन को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करते हुए प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ाने का फैसला लिया है.
क्या है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) एक गैर-लाभकारी संस्था और धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक द्वारा की गई थी. इस संगठन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार-प्रसार करना और इस्लाम से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना बताया गया था. इसके लिए संगठन टेलीविजन, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करता रहा है. इस्लामिक दावाह यानी इस्लाम का प्रचार-प्रसार भी इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल रहा है. केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में पहली बार IRF को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंधित किया था.
क्यों जरुरी है IRF पर प्रतिबंध लगाना
महाराष्ट्र ATS की 2019 की चार्जशीट के मुताबिक, IS से प्रेरित उम्मत-ए-मोहम्मदिया समूह के सदस्य इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित थे. जनवरी 2019 में ATS ने मुंबई के मुंब्रा और औरंगाबाद से इस समूह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया था.
चार्जशीट में आरोप था कि समूह ने मुंब्रा के 400 साल पुराने श्री मुंबरेश्वर मंदिर में महाप्रसाद में जहर मिलाकर सामूहिक नरसंहार की साजिश रची थी. आरोपी तल्हा पोट्रिक ने प्रसाद में जहर मिलाने की कोशिश की थी. वहीं, समूह के कथित सरगना अबू हमजा के नेतृत्व में मुंब्रा बाईपास के पास पहाड़ी पर विस्फोट के परीक्षण भी किए गए थे. हालांकि, ATS ने समय रहते कार्रवाई कर उनकी कथित साजिश को नाकाम कर दिया थे.
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